9.5 C
Alba Iulia
Friday, March 29, 2024
No menu items!

भूमि मिचिँदा किन शान्त दार्चुलावासी ?

Must read

यस वर्ष टोपी दिवसकाे नारा ‘नेपाली टोपी : नेपाली पहिचान’ तय

काठमाडौँ । विगत १० वर्षदेखि नेपाली टाेपी दिवस मनाउँदै आएकाे जागरुक युवा अभियान नेपालले यस वर्षकाे टाेपी दिवसकाे नारा तय गरेकाे छ । बुधबार...

भुकम्प प्रभावितलाई ठुलीभेरी नगरपालिका डोल्पाको ५ लाख सहयोग

डोल्पा, कार्तिक १९ गते । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भुकम्प बाट अति प्रभावितका लागि डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाले नगद ५ लाख रुपैया सहित स्वास्थ्य...

सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्यो रिगललाई आममाफी दिनुको कारण

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिनुको कारण सोधेको छ।  संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति...

स्थानीय जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा अघि

काठमाडौं : मुलुकमा संघीयता सँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारका सेवालाई पनि पुर्‍याउन स्थानीय तह गठन भए। जनप्रतिनिधि चयन भए, नागरिकको सेवाका लागि। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको...
भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरेको चार दिन बितिसक्दा दार्चुलामा सामान्य विरोधसभासमेत भएको छैन । जनस्तरमै सडकमै उत्रेर विरोध गर्न कोरोनाको मार र लकडाउनले समेत रोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन

धनगढी — मंसिरमा दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत नेपाली भूभाग भारतको नक्सामा गाभियो । दार्चुला त्यसबखत पनि शान्त थियो । जनस्तरमा विरोध भएन । ६ महिनापछि भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेकमा सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गर्‍यो । अहिलेसम्म दार्चुलामा कुनै असर परेको देखिन्न । सडक उद्घाटन भएको चार दिन बितिसक्यो तर यहाँ सामान्य विरोधसभासमेत भएको छैन ।

दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट स्थापनाका लागि बुधबार सरक्षाकर्मी र बन्दोबस्तीको सामान लिएर ब्यास प्रस्थान गर्दै सेना हेलिकप्टर । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर‘हो, दार्चुलामा जनस्तरमा विरोध प्रदर्शन केही भएको छैन,’ पेसाले कानुन व्यवसायी दयाकृष्ण पन्तले भने, ‘काठमाडौंमा बस्ने ठूला नेताले त भारतको खुलेरै विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् भने यता विकट भूगोलमा बस्ने दार्चुलावासीले कसरी विरोध गर्न सक्छन् ?’ उनले भारतको खुला विरोध गर्न सक्ने कोही नेता नभएकै कारण सीमा अतिक्रमणको समस्या समाधान हुन नसकेको दाबी गरे ।

‘नेताहरूको कमजोरीले यो अवस्था आएको हो,’ जिल्लाका पुराना वामपन्थी नेतासमेत रहेका पन्त भन्छन्, ‘पञ्चायतकालदेखि नै भारतले नेपाली भूभाग कब्जा गरिरहेको छ । कब्जाको हिसाबले भन्ने हो भने उसले (भारतले) आफ्नै भूभागमा सडक बनाएको हो, नेपालसँग भएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको छ ।’ उनले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन सोझा जनता तात्नुभन्दा नेताहरू तात्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

‘कहिले नेपाली भूभाग नक्सामा गाभ्ने, कहिले सडक बनाएर नेपाली सार्वभौमिक अखण्डतामाथि आँच पुर्‍याउने भारतको नियत कतै पूर्वनियोजित त होइन भन्ने आभास हुन थालेको छ,’ राजनीति शास्त्रमा भारतको कुमाउ विश्वविद्यालयबाटै विद्यावारिधि गरेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. टेकराज पन्तले भने, ‘यो घटनाले नेपालीलाई ठूलो चोट लागेको छ, भारतप्रतिको धारणा परिवर्तन भएको छ ।’

उनले भारतले छिमेकीप्रति सामान्य सद्भाव पनि नराखेर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब भारतीय समकक्षीसंँग ‘वान टु वान’ कुरा गर्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालको संघीय र प्रदेश सरकारले दार्चुलाको संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गरी आफ्ना नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति रहेको देखाउन ढिलाइ गर्न नहुने उनले सुझाए ।

चारैतिर लिपुलेककै चर्चा छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका आवाज उठिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूमा विरोधमा उत्रने वातावरण नहुँदाको उकुसमुकुस देखिन्छ । जनस्तरमै सडकमै उत्रेर विरोध गर्न कोरोनाको मार र लकडाउनले समेत रोकेको उनीहरू बताउँछन् । यस घटनालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । ‘सारा तथ्य र प्रमाणले लिपुलेक नेपाली भूभागमा पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भारतले सडक निर्माण गर्नु भनेको सार्वभौम मुलुकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो,’ उनले भने । त्यहाँको नेपाली भूभागलाई गाभेर भारतीय नक्सा प्रकाशन गरेकै बेलादेखि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित भूभागका सम्बन्धमा प्रमाण र तथ्यका आधारमा छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्ने संघीय सरकारसंँग माग गरेको बताए ।

‘नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गर्नु भनेको दु:खद र गम्भीर विषय हो,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘सार्वभौम मुलुकको भूभागमा गरिएको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका रूपमा यो घटनालाई हामीले हेरेका छौं ।’ उनले संघीय सरकारले कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूभागका विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित भारतसंँग कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समस्याको समाधान खेज्नुपर्छ ।’

भट्टले दार्चुलाका सीमावर्ती क्षेत्रमा बाह्रै महिना सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले पनि तत्काल पहल गर्ने बताए । ‘दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यस विषयमा मेरो कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘दार्चुलाको भूगोलमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा बाह्रै महिना सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सक्छ ।’

लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेर शुक्रबार उद्घाटनसमेत गरेको घटना बाहिरिएलगत्तै शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको अगुवाइमा विरोध जनाइयो । ‘यो हाम्रो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन थियो,’ प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘प्रदेशसभाको आउँदो बैठकमा हामी नेपाली भूभाग अतिक्रमणको घटनालाई जोडदार ढंगले उठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’

डा. रावलले आफ्नो दलले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । उनले आफूलाई राष्ट्रवादी दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र गराइमा शंका गर्न सकिने आधार देखा पर्न थालेको आशंका व्यक्त गरे । ‘अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार बनाउनमा भारतसंँग केही कमिटमेन्ट गरेको देखा पर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘साँठगाँठ नै छ कि भन्ने शंका उठ्न थालेको छ ।’ उनले यस विषयमा कांग्रेस अत्यन्त गम्भीर बनेको र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म निरन्तर छलफल भइरहेको बताए ।

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खर

यस वर्ष टोपी दिवसकाे नारा ‘नेपाली टोपी : नेपाली पहिचान’ तय

काठमाडौँ । विगत १० वर्षदेखि नेपाली टाेपी दिवस मनाउँदै आएकाे जागरुक युवा अभियान नेपालले यस वर्षकाे टाेपी दिवसकाे नारा तय गरेकाे छ । बुधबार...

भुकम्प प्रभावितलाई ठुलीभेरी नगरपालिका डोल्पाको ५ लाख सहयोग

डोल्पा, कार्तिक १९ गते । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भुकम्प बाट अति प्रभावितका लागि डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाले नगद ५ लाख रुपैया सहित स्वास्थ्य...

सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्यो रिगललाई आममाफी दिनुको कारण

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिनुको कारण सोधेको छ।  संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति...

स्थानीय जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा अघि

काठमाडौं : मुलुकमा संघीयता सँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारका सेवालाई पनि पुर्‍याउन स्थानीय तह गठन भए। जनप्रतिनिधि चयन भए, नागरिकको सेवाका लागि। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको...

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा शाह विजयी

१६ असाेज । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटिमा गुलाजंग शाह विजयी हुनुभएको छ । शाहले तीन सय ६९ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । उहाँका...