प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा नेकपाका ३१ स्थायी कमिटी सदस्य

ओलीले बुधबार विहान आफू निकटका साथै प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मानिएका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर आफूमाथि सबैतिरबाट आक्रमण भएको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरे । यो बैठकमा रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा र टोपबहादुर रायमाझी, धनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई पनि सहभागी थिए ।

बैठकमा नेताहरुले जारी स्थायी कमिटी बैठक रोकेर अध्यक्ष प्रचण्ड र सचिवालय सदस्यहरुसँग सम्वाद गर्न ओलीलाई सुझाएका थिए ।

लगतै बसेको स्थायी कमिटीको बैठक पनि लीलामणि पोखरेल, मात्रिका यादव, योगेश भट्टराई, मुकुन्द न्यौपाने र नन्दकुमार प्रसाईँ बोलेपछि स्थगित भयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन भएकाले संसदले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यहाँ सबै सांसद उपस्थित हुने भनेर बैठक स्थगित गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने एक घण्टापछि पुनः बैठक बस्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

स्थायी कमिटी स्थगित गरेका  नेताहरू साँझ छुट्टै भेला भएका छन् । ललितपुरको झम्सीखेलस्थित एक रेष्टुरेन्टमा भएको भेलामा सचिवलायका सदस्य समेत गरी ३० जना स्थायी कमिटी सदस्य उपस्थिति थिए । स्थायी कमिटी सदस्य एवं पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अर्को कार्यक्रममा जानु परेकाले आउन नसकेको भन्दै बैठकको निर्णयमा सहमति जनाएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय मान्ने तत्परता देखाउनुको साटो बालुवाटारमा गुटको बैठक राखेर चुनौती दिएकाले झम्सीखेल बैठक गर्न बाध्य बनेको माधव नेपाल निकट एक नेताले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहानै बालुवाटारमा गुटको अलग्गै बैठक गरेर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएछ, अध्यक्षले नै गुटबन्दी गरेपछि पार्टी एकता जोगाउन हामी पनि झम्सिखेलमा जुटेका हौं ।’

छलफलका लागि शर्त : पार्टीको निर्णय मान्छु भन्नुपर्छ

झम्सिखेल भेलामा सहभागी स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य ओलीको नेतृत्वमा पार्टी र सरकार दुबै चल्न सक्दैन भन्ने सामूहिक निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

तर, जे निर्णय भएपनि सकेसम्म सहमतिकै आधारमा हुने बताउँदै एक नेताले भने, ‘भोलि बिहान अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटीका अरु नेताहरुसँग पनि छलफल गर्नुहुन्छ । सर्वसम्मत निर्णय हुने सकेन भने बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, केपी ओलीले पनि मान्नुपर्छ ।’

स्रोतका अनुसार बैठकमा नेताहरुले अब प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग छलफलका लागि पनि शर्त हुनेछ । उनले भने, ‘पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो मान्छु भनेर आउनुभयो भने मात्र अब उहाँसँग छलफल हुन्छ ।’

नभए पार्टीमा छलफल गरेर सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए बहुमतले निर्णय गर्ने उनको दाबी छ ।

४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका बहुमत नेताहरुको यो निश्कर्षले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद जोगाउन हम्मे पर्ने देखिएको छ ।

बैठकमा कोको थिए ?

झम्सीखेल बैठकमा सहभागी ३० नेताहरुको सूची अनलाइनखबरले फेला पारेको छ । बुधबार बिहान केपी ओलीले बोलाएको भेलामा सहभागी भएका पूर्वमाओवादीका नेताहरु गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा पनि प्रचण्ड-माधव समूहको बैठकमा सहभागी भएका छन् । त्यस्तै अर्का मन्त्री घनश्याम भुसाल पनि झम्सिखेल बैठकमा जुटेका छन् ।

प्रचण्ड-माधव समूहको दाबीअनुसार महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका ओली पक्षमा रहेको अरु नेताहरु पनि बहुमतको खेमामा आउने सम्भावना छ ।

झम्सिखेल बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखअबरसँग भने, सकेसम्म सबै साथीलाई समेटेर सर्वसम्मत निर्णय गरेर जाऔं भन्ने भएको छ, यसका लागि भोलि बिहान प्रचण्डले हालसम्म ओली पक्षमा रहनुभएका सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरुसँग छलफल गर्ने निधो भएको छ ।’

ओलीका सम्भावित तीन विकल्पबारे छलफल

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमहरुबारे पनि झम्सिखेल बैठकमा छलफल भएको छ । संकटकाल लगाउने, संसद विघटन गर्ने वा संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने तीनवटा विकल्पमा प्रधानमनत्री ओलीले प्रयास गरेको नेताहरुको दाबी छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बाक्लिएको भेटघाटका कारण पनि संकटकाल लगाउन खोजिएको त होइन भन्ने नेताहरुको आशंका छ ।

संसद विघटन गर्ने विकल्प असंवैधानिक भएको र यसलाई अदालतले सहजै उल्टाउने प्रचण्ड- नेपाल समूहका नेताहरुको विश्लेषण छ ।

नेकपा संसदीय दलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत नपुग्ने नेताहरुको दाबी छ । नेकपाका १७४ सांसद छन् । उनीहरुमध्ये बहुमत प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहसँगै भएको नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।

यो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वादमा आउन चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले पार्टीको निर्णय मान्छु, विधि पद्दति र विधान अनुसार चल्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने र पार्टीको बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए ।