असोज २७, काठमाडौँ – सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सञ्चयकोष, उपदानको दायराभित्र ल्याउने भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘श्रम ऐन, २०७४’ को दफा ५८ अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई लगाउन सकिने कामको सूची प्रकाशन तथा सेवासुविधा निर्धारण गरी अनिवार्य सञ्चयकोष र उपदानको दायरामा ल्याउने जानकारी दिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग कलकारखाना र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि आगामी पुस ७ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू गरिने छ। श्रम ऐन र नियमावलीअनुसार दर्ता भई कानुनमा तोकिएअनुसार सेवासुविधाका विषयमा रोजगादातासँग सम्झौता भएका श्रमिकका हकमा अनिवार्य सञ्चयकोष र उपदान लागू हुने सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार सरकारले सवै क्षेत्रका कामदारलाई सञ्चयकोष र उपदानको दायराभित्र ल्याई श्रमिकको योगदानलाई सुरक्षित बनाउने लक्ष्य लिएको छर्। कोषमार्फत चालू आर्थिक वर्षभित्र सरकारले करिब ३० प्रतिशत श्रमिकलाई सञ्चयकोष, उपदान कार्यक्रममा सहभागी गराउने उद्देश्य लिएको छ।’, उनले भनेर्, विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी गरिहेका श्रमिकको कमाई बचतका लागि सञ्चयकोष र उपदानको योजना अघि सारिएको हो।’
उपदान र सञ्चयकोष मार्फत जम्मा भएको रकमले वृद्ध अवस्थामा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
कुन–कुन क्षेत्रका श्रमिकका हकमा उपदान र सञ्चयकोष
यो व्यवस्थामा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई लगाउन सकिने कामको सूचीअनुसार सुरक्षा सेवाअन्तर्गत काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, सहकारी सेवाअन्तर्गत काम गर्ने सबै प्रकारका सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने श्रमिक समेटिनेछन्।
गत असोज १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बगैंचा व्यवस्थापन गर्ने मालीलगायत कृषि श्रमिक, कार्यालय सहायक, क्यान्टिन तथा क्याटरिङ श्रमिकलाई पनि यसै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएको छ। यस्तै, व्यवसाय सहयोग सेवाअन्तर्गत चालक, सहचालक, लोड अनलोडको ओसारपसार तथा भण्डारण व्यवस्थापन गर्ने श्रमिक, मर्मत सम्भार, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श प्रदान गर्ने श्रमिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मीलगायतका निर्माण श्रमिकका हकमा यो सुविधा लागू हुने मन्त्रालयका सहसचिव डा घिमिरेले जानकारी दिए।
घरेलु सहयोगी सेवामा हाउसमेड, केयरगिभर लगायतका घरेलु श्रमिकले पनि अन्य श्रमिक सरह सुविधा पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा रोजगारदाता कम्पनीले शतप्रतिशत रकम थप गरी सञ्चयकोषवापतको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८ दशमलब ३३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदानवापत जम्मा गर्ने र सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि सो बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकेको रकम वा सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहँुदासम्म औषधि उपचारवापत वार्षिक १ लाखको स्वास्थ्य बिमा र ७ लाखको दुर्घटना बिमाको प्रिमियमवापतको रकम रोजगादाताले बेहोर्नुपर्ने छ।
श्रमिकले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च शिर्षकमा एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्राप्त गर्नेछन् भने श्रमिकले काम गरेको अवधिको २० दिनको एक दिनका दरले पारिश्रमिक सहितको घर बिदा र वार्षिक १२ दिन पारिश्रमिक सहितको बिरामी बिदा पाउने छन्। ओभरटाइम, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा तथा प्रचलित कानुनबमोजिम बहन गर्नुपर्ने अन्य दायित्वसमेत पूरा हुनेगरी सम्झौता गर्नुपर्ने छ।
श्रम नियमावली २०७५ को परिच्छेद ६ बमोजिम श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग वा सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट श्रम इजाजतको व्यवस्था गरिनेछ। यस्ता श्रमिकलाई काममा लगाउँदा रोजगारदाताले व्यवसाय स्थापना गर्दा उल्लेख गरिएको मुख्य काम र प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित काममा सरकारले तोेकेका मापदण्डको प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
