सुर्खेत – हाल कायम दरबन्दी अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २ हजार ३ सय ७५ जना कर्मचारी कार्यरत रहनुपर्ने हो। तर, त्यसमध्ये ९ सय ५३ जना मात्रै कार्यरत छन् भने बाँकी १ हजार ४ सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका ७ वटा मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। जसले गर्दा ति कार्यालयहरुको काम प्रभावित हुँदै आएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छ। उक्त मन्त्रालयमा ७ सय ४९ दरबन्दी रहेकोमा ६७ जना मात्रै कार्यरत छन्। यस्तै, ३ सय ६८ जनाको दरबन्दी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३ सय ६ जना, ६ सय २७ जनाको दरबन्दी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ सय ८९, ४ सय ६ जनाको दरबन्दी रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ सय ८२ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ३०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ८, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ३, प्रदेशसभा सचिवालयमा ५ र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ८ जना कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको छ।
कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। कर्मचारी मात्र होइन प्रदेश सरकारसँग आवश्यक संरचनाहरु समेत छैनन्। प्रदेश सरकार मातहतमा जम्मा १ सय वटा संरचनाहरु प्राप्त भएकोमा ७३ वटा सञ्चालनमा आएको र थप ३५ वटा कार्यालय विस्तार गर्न बाँकी रहेको छ। आवश्यक संरचनाहरुको विस्तार सँगसँगै जनशक्ति थप गर्ने काम अगाडि बढाइने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्वीकृत भएका दरबन्दीमा तत्काल पूर्ति हुन नसक्ने प्राविधिक पदहरुमा करार सेवाबाट पदपुर्ति गर्न सहमति माग गरेपनि संघीय सरकारले आवश्यक सहमतिको पत्र पठाएको छैन।
के गर्यो प्रदेश सरकारले?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म सरकारले गरेका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले गरेका काम र झेल्नुपरेका समस्याहरुका बारेमा जानकारी गराएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २७ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी विभिन्न निर्णयहरु गरेको, बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना र कानुनी आधारहरु तयार गर्ने काम सञ्चालन गरिरहेको, ५५ वटा ऐन, नियमावली तथा विधेयकहरु तयार पारेको लगायतका प्रगति विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।
यसैगरी उच्च प्राथमिकताका २२ वटा आयोजनाहरु छनौट गरी लगानी र स्रोतको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको र ति आयोजनाहरुको अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रारम्भिक कार्यहरू भइरहेको जनाइएको छ।
यस्ता छन् चुनौती
प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरु पनि पहिचान गरेको छ। आवश्यक जनशक्ति र संरचना नहुनुलाई सरकारले मुख्य चुनौतीको रुपमा लिएको छ। प्रदेश सरकारसँग ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग छ। प्रदेशमा प्राप्त हुनुपर्नेमध्ये ५० प्रतिशत जनशक्ति मात्रैपनि प्राप्त नहुँदा जिल्ला जिल्लामा कार्यालयहरु स्थापना गर्न कठिनाइ भएको सरकारले जनाएको छ।
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूमा विद्येयक तर्जुमा गर्दा संघीय कानूनबाट स्पष्ट आधार र मापदण्ड प्राप्त नहुँदा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश शिक्षा स्वास्थ्य र खेलकुद सम्बन्धी विषयहरूमा कानुन निर्माण हुन नसकेको सरकारले जनाएको छ।
करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीहरु करार सेवाअन्तर्गत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले करारमा भएपनि कर्मचारी राखेर काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो। विज्ञ समूहले दिएको सल्लाह अनुसार सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्तिको निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, बैठकले कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारसँग सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश सरकारले उक्त सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कर्णाली प्रदेशको विकासमा यो सडकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सरकारले जतिसक्दो छिटो सडक आयोजना अघि बढाउने बताउँदै आएको छ।
यसका साथै मन्त्रालयहरुका काम प्रभावकारी बनाउनका लागि योजनावद्ध रुपमा काम गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। मन्त्रालयहरुले कामलाई व्यवस्थित गर्न कार्यातालिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।
