कात्तिक ८, काठमाडौँ – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम माथि निर्वाचन आयोगमा कानुनी बहस शुरु भएको छ । पहिल्यै देखि कायम रहेको अर्को दलसँग नाम जुधेपछि सत्तारूढको नाम खारेज गर्ने कि त्यही राख्ने भन्नेबारे आयोगको इजलासमा बहस भएको हो ।
आफ्नो पार्टीसँग हुबहु मिल्न गएकाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दलको नाम खारेजी माग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले इजलासमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले आआफ्नो भनाइ राखेको बताए । आयोगले कुनै निर्णय भने दिइसकेको छैन ।
प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव सहित अन्य आयुक्तको संयुक्त इजलासमा कट्टेलका तर्फबाट उनी स्वयं र कानुन व्यवसायी दण्डपाणि पौडेलले बहस गरेका थिए । हुबहु नाम राखिएकाले संविधान र कानुन अनुसार सत्तारूढ दलले पाएको नाम खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । सत्तारूढ दलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिराम प्रधान र बाबुराम दाहालले बहस गरेका थिए । कोष्ठक भित्र ने क पा लेखेर दर्ता भएकाले पार्टीको नाम फरक भएको उनीहरूको तर्क थियो ।
गएको जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपछिको दलले जेठ २३ मा आयोगबाट नयाँ नाम सहित दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।
कट्टेलले आयोगको सोही निर्णयविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २०६९ सालमै निर्वाचन आयोगमा दर्ता थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र छोटकरीमा नेकपा भनेर आयोगले नै स्वीकृत गरेकामा अहिले हुबहु नाम अर्को दललाई दिनु कानुनविपरीत रहेको कट्टेलको भनाइ छ । उनले सत्तारूढ दलबाटै कानुन तथा संविधान माथि अतिक्रमण भएको र आयोगले त्यसमा सघाएको आरोप लगाए ।
कान्तिपुरबाट
