कात्तिक१०, काठमाडौँ – संघीय अवधारणा विपरित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयबाट सात हजार भन्दा बढी प्रहरीको भर्ना गर्न लागेको दावी सहित परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई झिकाएको छ ।
न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षी निकायलाई कात्तिक १३ मा छलफलमा उपस्थित हुन आदेश भएको हो । अन्तरिम आदेशको समेत माग भएकोमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो दिन अन्तरिम आदेशको लागि छलफल निक्र्यौल गरेको हो ।
अधिवक्ताद्वय सुनिल कुमार पटेल र मनोज कुमार शाहले संविधानको धारा २६८ (३) बमोजिम संघीय प्रहरी ऐन नै नबनाई नियुक्ति गर्न खोज्नु गैर संवैधानिक भएको दावी सहित कात्तिक ५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
“नेपालको संविधान जारी भएको तीन बर्ष भन्दा बढी भईसक्दा पनि धारा २६८ (३) अनुसार संघिय प्रहरी ऐन नबनाईएकोले धारा २६८ (२) अनुसार कुनै पनि प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी गठन नभएको र अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक समेत हालसम्म नबसेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले भर्ना गर्न खोज्ने कार्य गैर संवैधानिक छ,” रिटमा दावी गरिएको छ ।
रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, लोक सेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
नागरिकबाट
