कात्तिक २८, काठमाडौँ – नेपालका थप स्थानमा केबुलकार सञ्चालनका लागि आवेदन परेको छ । अग्ला, पर्यटकीयस्थल तथा मन्दिर लगायतका स्थानलाई लक्षित गर्दै केबुलकार सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग २३ वटा कम्पनीले अनुमतिका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयसँग आईईएई (वातावरणीय अध्ययन अनुमति) का लागि दुईवटा आवेदन परेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार, अग्ला, पर्यटकीयस्थल तथा मन्दिर लगायतका स्थानलाई लक्षित गर्दै केबुलकार सञ्चालनका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिने कम्पनीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार इलामको पाथिभरा दर्शन प्रालि, बूढानीलकण्ठदेखि शिवपुरी डाँडासम्मको त्रिवेणी केबुलकार, इलाम पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन लगायतका केबुलकार कम्पनी निर्माणको चरणमा रहेका छन् । त्यसैगरी मौलाकालिका दर्शन प्रालि, मौलाकाली केबुलकार प्रालि, सगरमाथा रोपवे, लिक सेवा, मालिका रोपवे, मुुक्तिनाथ दर्शन, घ्याम्पेफेदी, गोसाइकुुण्ड केबुलकार, सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी, सिद्धबाबा केबुलकार, गोसाइकुण्ड दर्शन प्रालि र शिवपुरी इकोटुरिजम एन्ड केबुलकार लगायतका कम्पनीहरू सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल मनकामना र चन्द्रागिरि केबुलकार मात्रै सञ्चालनमा छन् । नेपालमा मनकामना केबुलकार सञ्चालनमा आएको डेढ दशकपछि चन्द्रागिरि केबुलकारले सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएको थियो । त्यस्तै पोखरामा अन्नपूर्ण केबुलकार, ताप्लेजुुङमा पाथिभरा केबुलकार सञ्चानलका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ भने दोलखामा कालिञ्चोक दर्शन सञ्चालनको तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हेर्ने भए पनि अबदेखि केबुलकार (रज्जुमार्ग) को जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
यता नेपालमा केबुलकार सञ्चालनको प्रशस्त सम्भावना भए पनि सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नै छैन । कार्यविधि नबनेका कारण सरकाले विगत दुई वर्षदेखि केबुलकार सञ्चालन अनुमति रोकेको छ । जसका कारण अनुमतिको पर्खाइमा रहेका लगभग दुई दर्जन केबुलकार सञ्चालनका लागि अन्योल बनेको छ । नेपालको भूबनोट अनुसार केबुलकार सञ्चालन हुनु सकारात्मक भए पनि एउटै स्थानमा धेरैवटा खुल्नु भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न पनि कार्यविधि आवश्यक भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राजधानीबाट
