मंसिर ७, काठमाडौँ – बहुचर्चित वाइडबडी खरीदबारे छानबिन गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तीन सदस्य उपसमिति गठन गरेको छ।
समितिले शुक्रबार संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसँग वाइडबढीबारे सोधपुछ गरेपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानवीन समिति गठन गरेको छ।
एक महिनाको समय अवधि दिइएको छानवीन समितिमा नारदमुनी राना र रेनुका गुरुङ सदस्य रहेको जानकारी समितिकी सदस्य पुष्पा भुसालले दिइन्।
वाइडबडि खरीद निर्माता कम्पनीसँग नगरिएको, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया मिचेर सेकेण्डह्याण्ड प्लेन किनिएको, प्लेन किन्ने बित्तिकै ग्राउण्डेड भएर प्राधिकरणलाई दैनिक एक करोड घाटा पुगिरहेको र प्लेनको स्वामीत्व प्राधिकरणसँग नभएको दावी गर्दै चौतर्फी आवाज उठेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि छानवीन अघि बढाएको हो।
शुक्रबार समिति समक्ष उपस्थित भएका मन्त्री अधिकारीलगायत पदाधिकारीले विमान खरीदमा कुनै त्रुटी र अनियमिता नभएको जिकिर गर्दै छानवीनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
मन्त्री अधिकारीले विमान खरीदबारे अफवाह धेरै फैलिएकाले समितिले छानवीन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले आवश्यक कागजात २४ घण्टाभित्र समिति समक्ष उपलब्ध गराएर छानवीनका लागि सहयोग गर्ने बताएका छन्।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले पनि विमान खरीद नियम सम्बत् तरिकाले नै भएको दावी गर्दै छिटोभन्दा छिटो छानवीन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले केही दिनअघि प्लेनका कारण घाटा भएको र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने जनाउँदै जारी गरेको ‘ह्वाइट पेपर’बारे आफूलाई जानकारी नभएको समिति समक्ष बताए।
‘सचिवका हिसाबले मैले प्राधिकरणले जारी गरेको ह्वाइट पेपरबारे जानकारी पाउनु पर्थ्यो, तर जानकारी दिइएन,’ सचिव देवकोटाले भने।
देवकोटाले प्राधिकरणलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कंसाकारलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका थिए। उनले विधि सम्बत् तरिकाबाट सरकारको स्वीकृतमा विमान खरीद भएपनि अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको जिकिर गर्दै अब विमान किन्ने निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालय सहभागी नहुने उल्लेख गरेका छन्।
समितिमा देवकोटाले भने, ‘अब विमान खरीद प्रक्रियामा मन्त्रालय सहभागी बन्दैन, कोसँग कस्तो प्लेन किन्न हो क्याबिनेटले नै निर्णय गरोस्।’ उनले विमानको स्वामीत्व सरकारसँगै रहेको प्रष्ट पारेका छन्।
उड्ययन प्राधिकरणले सरकारको जमानीमा सञ्चय कोषसँग ९ प्रतिशतमा २४ अर्ब ऋण लिएर दुई वटा विमान खरीद गरेको थियो। वि.सं. २०७३ सालमा खरीद प्रक्रियाअघि बढेको विमान गएको असार १४ गते र साउन १० गते काठमाडौँ ल्याइएको थियो।
महानिर्देशकको अभिव्यक्तिप्रति सांसद आक्रोशित
समितिमा उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक कंसाकारको भनाइप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाए। कंसाकारले पारदर्शिताका नाममा धेरै विवाद निकालिएको तर्क गर्दै ‘आफूले असनबजारमा लगेर कागजात देखाउन नसक्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरुले उनलाई झपारेका थिए।
विमान खरीदको कागजात (लालपूर्जा) नभएको हो भन्ने प्रश्नमा कंसाकारले यस्ता विषय सुनेर आफूहरु प्राधिकरणमा जोक गरेको र कागजात देखाउन नमिल्ने जवाफ दिए। उनले भने, ‘पारदर्शिता भनेको के हो? असनमा लगेर देखाउने मिडियामा आएका समाचार हेरेर हामीले जोक गर्यौं।’
कंसाकारले केही मिडियामा आएका समाचार हेरेर वाइडबडीबारे धारणा नबनाउन र छानबिन गर्न समितिमा आग्रह गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार निर्माता कम्पनीसँग भएको सम्झौता सार्वजनिक गर्न नहुने जिकिर गरे।
कंसाकारले उड्ययन प्राधिकरण संस्थानहरुमध्येकै उत्कृष्ट भएको र यहाँका कर्मचारी अरुतिरका भन्दा राम्रा भएको दाबी गर्दै अप्रासंगिक कुरा उठाएपछि समिति सदस्य पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नराम्रो पक्ष भन्न निर्देशन दिए।
कंसाकारको अभिव्यक्तिपछि नेकपाका सांसद भीम रावलले जिम्मेवार पदमा बसेर आफ्नो दायित्व नभुल्न निर्देशन दिए। रावलले आक्रोशित हुँदै भने, ‘बाहिर अफवाह फैलिँदा तपाई हाँसेर बस्ने? तपाईको काम जोक गरेर बस्ने हो? तथ्य बाहिर ल्याएर भ्रम चिर्नुको साटो गैरजिम्मेवारीपन देखाउने? पदीय मर्यादामा बस्नुहोस्।’
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आउने गरी प्रस्तुत नहुन सुझाव दिए।
युरोपमा भ्रष्टाचार हुने सोच्न पनि नसकिने जनाउँदै विमान खरीद गर्दा कमिसनको खेल नभएको कंसाकारले बताएपछि भण्डारीले अनावश्यक कुरा नगर्न निर्देशन दिँदै झपारे। उनले भने, ‘म तपाईसँग सहमत हुन सक्दिन, उनीहरुले व्यापारका लागि जे पनि गर्छन्।’ त्यसपछि समिति बैठकमा कंसाकारले माफी मागे।
वाइडबडिबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई आइतबार बोलाइको छ। लेखा समितिले पनि उपसमिति नै बनाएर छानबिन गर्ने एक सदस्यले बताए।
