मंसिर २५, काठमाडौँ – सामाजिक सञ्जालबाट नयाँ कुराको तुरुन्तै सञ्चार प्रवाह भइहाल्छ। सुगम–दुर्गम सबै क्षेत्रमा क्षणभरमै सूचना पुगिहाल्छ। राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा नागरिकले आफैं मूल्यांकन गर्छन्, प्रतिक्रिया दिइहाल्छन्।
यस्तै एउटा खबर प्रवाहित भइरहेको छ, त्यो हो– राष्ट्रपतिका लागि गाडी किन्न १८ करोड!
राष्ट्रपति भवन शीतल निवास साँधको प्रहरी एकेडेमी हटाएर हेलिप्याड राख्न, सेनामार्फत बुलेटप्रुफ लगायत सवारीसाधन किन्न सरकारले १८ करोड बजेट निकासा गरेकोमा राष्ट्रपतिसँगै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
अहिलेको राष्ट्रपति भवन र परिसर विजयशमशेर राणाले नेपाल सरकारलाई अतिथि सत्कारका लागि दान दिएका रहेछन्। दानमा आएका र विभिन्न प्रयोजनका लागि राखिएका भवन परिसर आदि अहिलेको सरकारले अर्कै कामको लागि प्रयोगमा ल्याउन थालेको छ। समाज कल्याणको भवन उपराष्ट्रपति निवासको लागि र प्रहरी तालिम केन्द्र, महाराजगन्जको परिसर राष्ट्रपति कार्यालयलाई हेलिप्याड बनाउन दिइने लगायतका समाचार आए।
आम जनताको सोचाइ राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको रुपमा नहेरी हिजोकी विद्या भण्डारीको रुपमा हेरिने गरेको पाइन्छ। लोकतन्त्रको आगमनसँगै २०४७ सालमा भूमिगतबाट सार्वजनिक भएका जल्दाबल्दा तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी भनेर आफूजस्तै सर्वसाधारण नागरिकको रुपमा मात्र हेरेको देखिन्छ। सेतो सारी लगाएरै मत मागेकी विद्या भण्डारीले काठमाडौंको उपचुनावमा शोकलाई शक्तिमा बदलेर पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएको, त्यतिबेला भाषणको अभ्यास राम्रो नभएको र आफ्नै घरआँगनमा देखे/भेटेको विद्या भण्डारीलाई देशको राष्ट्रपतिभन्दा पनि नागरिक मात्र सोच्ने काम भइरहेको जस्तो लाग्छ। यसैबीच २०५१ सालदेखि २०७५ सालसम्म बागमतीमा धेरै पानी बगेजस्तै देशको, व्यक्तिको, राजनीतिक दलको जीवनमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ।
रोम सहर एक दिनमा नबनेको भनेजस्तै प्रत्येक व्यक्ति शिशु भएरै जन्मन्छ। बिस्तारै शिक्षा, तालिम, अनुभवले खारिँदै जान्छ। आजका राष्ट्रपति लगायत नेताहरु पनि त्यसरी नै आजको अवस्थामा आइपुगेका हुन्। हामीले हिजो राजतन्त्रकालमा देखेको राजा र शाही परिवारको सान, मान, आनमा अहिले जनताका छोराछोरी सामान्य नागरिक नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि हुँदा पनि देश र जनताको स्थितिमा केही परिवर्तन हुन सकेन। झन् नेताहरुको भने सान, शौकत बढेको, गाडी, भवन, आदि नारायणहिटी दरबारलाई माथ गर्ने विलासी जीवनशैली देखेर आम नागरिकले चिन्ता गर्न थालेका छन्।
आम नागरिकबाट आएका यस्ता चिन्तालाई सम्बन्धितले सम्बोधन गर्नुपर्दछ। देशको र सरकारको क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउने अधिकार यही संविधानले, यही गणतन्त्रले नागरिकलाई दिएको छ। गणतन्त्रमा जनताको आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्दछ।
६० लाख बढी नेपाली कामका लागि अरबको ५० डिग्री सेल्सियसको धूपमा जलिरहेछन्। रेमिट्यान्सले देशको आर्थिक अवस्था धानिरहेको छ। गरिब झन्झन् गरिब भइरहेछन्। जनतालाई सिटामोल पाउन गाह्रो छ। नवउदीयमान सामन्तहरुको विलासी जीवनलीलाले जनताको मन पोलेको छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत पदाधिकारीलाई हैसियत अनुसारको सुविधा राज्यले प्रदान गर्नुपर्दछ। ती सुविधा कतिसम्म ठिक–बेठिक भन्ने मूल्यांकन जनताले गर्न पाउँछन्। सुविधाको नाममा अमेरिकाका राष्ट्रपति, बेलायतकी महारानी आदिको सुविधासँग तुलना गरेर हुँदैन। हाम्रै देशको आर्थिक स्थिति र हैसियतको आधारमा सुविधा दिने हो।
तस्बिर : पहिलोपोस्ट
देशको आर्थिक अवस्था के छ? जनताको जीवनस्तर के छ? प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय तथ्यांकमा १ हजार ४ सय डलर (१ लाख ५० हजार रुपैयाँ) पुगेको भनिन्छ। गरिबीको रेखामुनि २१ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख जनता रहेका छन्। ६० लाख बढी नेपाली कामका लागि अरबको ५० डिग्री सेल्सियसको धूपमा जलिरहेछन्। रेमिट्यान्सले देशको आर्थिक अवस्था धानिरहेको छ। गरिब झन्झन् गरिब भइरहेछन्। जनतालाई सिटामोल पाउन गाह्रो छ। नवउदीयमान सामन्तहरुको विलासी जीवनलीलाले जनताको मन पोलेको छ। आम जनचेतनाप्रति सरकारले आँखा चिम्लिँदाको फल हो यो।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई हेलिप्याड लगायतका सुविधा दिन लागिएको छ। उपराष्ट्रपतिलाई समाज कल्याण केन्द्रको २८ रोपनी १४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको चन्दाबाट बनेको भवन सहितको परिसरमा सारिँदैछ।
नेपालमा राष्ट्रपति हुन शक्तिशाली राजनीतिक दलहरुको समर्थन चाहिन्छ। हालकी राष्ट्रपतिलाई पनि दुवै पटक तत्कालीन एमालेले नै जिताएको थियो। उपराष्ट्रपतिको जस्तै संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको योग्यता राष्ट्रपति पदको लागि आवश्यक पर्दछ। अन्य कुनै शैक्षिक योग्यता तालिम आदि आवश्यक पर्दैन। राष्ट्रपति नियुक्ति गरिँदा दलगतबाहेक कुनै कुरा हेरिँदैन। अन्य संवैधानिक पदमा जस्तो राष्ट्रपति पदको लागि राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता हुन नहुने सर्त राखिएको छैन।
नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्षको रुपमा एउटा स्थायी संस्था हो। नेपालको संविधान र संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन गर्दछन्। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नु उनको काम हो। संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो। राष्ट्रपति कुनै दल, समूह वा व्यक्तिको हुँदैन। समग्र देशको हुन्छ।
हाम्रो देशमा संवैधानिक लोकतन्त्र रहेको छ। यहाँ राष्ट्रपतिले शासन गर्दैनन्। शासन गर्ने सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्। सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने, सपथ गराउने, मित्रराष्ट्रका राजदूतहरुको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने, संसदबाट पारित विधेयक र अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने आदि संवैधानिक रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने हो। सक्रिय नहुने हुनाले संविधानले तोकेको काम पनि सरकारले दिएकोसम्ममा सीमित हुनुपर्दछ। सरकारले पठाएको काममा ढिला भएमा आलोचना हुन्छ। संवैधानिक राष्ट्रपति सक्रिय पद होइन। तथापि विभिन्न क्रियाकलापमा राष्ट्रपति सक्रिय भएको गुनासो देखिन आयो।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायत सम्मानित पदका लागि कुनै शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता संविधानले चाहेको छैन। कुनै शैक्षिक योग्यता नभए पनि योग्य हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ। शैक्षिक योग्यता, तालिम अनुभव केही पनि नचाहिने हो त? यिनै कुरा बेलाबेलामा उठिरहेको पाइन्छ। यी पदमा पदासीन पदाधिकारीका क्रियाकलापले पनि बेलाबेलामा शैक्षिक लगायत योग्यताको आवश्यकता देखाउने गरेको छ।
शीतल निवास विस्तार गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। १८ करोडको बुलेटप्रुफ लगायत गाडी खरिद गर्नु पनि ठूलो कुरा होइन। तर त्यति पैसाले कति विद्यालय, कति स्वास्थ्य चौकी बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने जन गुनासाको सम्बोधन हुनुपर्ने हो।
सत्तारुढ दलबाट नै निर्वाचित भएको अवस्थामा सरकार र राष्ट्रपतिबीच सम्बन्ध सुमधुर रहेको पाइन्छ। फरक राजनीतिक विचारबाट आएका अवस्थामा सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कतिपय सिफारिस हालकी राष्ट्रपतिले स्वीकार नगरेको त देखिएकै हो। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति रुकमांगद कट्वाललाई हटाएकोमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले थमौती गरेका थिए। त्यसैले सत्तासीन दलले आफ्नो पार्टीबाट नै राष्ट्रपति निर्वाचन गराउन जोड गर्दछन्।
संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई त्यत्रो कम्पाउन्ड र भवनहरु आवश्यक पर्लान्? १८ करोडको गाडी आवश्यक पर्लान्? यस्ता प्रश्न आइरहेका छन्। राष्ट्रपतिको लागि गाडी किन्ने प्रस्ताव तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा उठेको र निर्णय भएको, पछि प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा पनि निर्णय भएको, अहिलेको सरकारको नयाँ निर्णय होइन भन्ने कुरा सरकार पक्षबाट आएको छ।
जसको पालामा निर्णय भएको भए पनि कार्यान्वयन गर्नेले ठिक–बेठिक के हो भन्नेतिर हेर्नुपर्ने हो। देउवाका पालामा गरिएका कतिपय निर्णय बदर गर्ने सरकारले यी चर्चित विषयमा पनि उचित मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्ने थियो।
शीतल निवास विस्तार गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। १८ करोडको बुलेटप्रुफ लगायत गाडी खरिद गर्नु पनि ठूलो कुरा होइन। तर त्यति पैसाले कति विद्यालय, कति स्वास्थ्य चौकी बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने जन गुनासाको सम्बोधन हुनुपर्ने हो।
राष्ट्रपतिलाई महारानीमा रुपान्तरण गरिन लाग्यो भन्ने गुनासा आएको देखियो। पञ्चायतकालमा पनि राजा वीरेन्द्रभन्दा बडामहारानी ऐश्वर्यको चुरीफुरी देखेर जनता आजित भएका थिए। अहिले त्यही रुपको अनुमान गरिएको पाइन्छ। तर रानी ऐश्वर्यसँग हाम्री राष्ट्रपतिको कदापि तुलना हुन सक्दैन। शाही परम्पराबाट यिनी आएकी होइनन्। उनकै ल्याकत, क्षमताले एमाले र विशेषत: ओलीको मूल्यांकनमा जँचेकी हुन्।
पाकिस्तानका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमरान खानले राष्ट्रपतिका ३३ बुलेटप्रुफ गाडी बिक्री गरेको, राष्ट्रपति भवनलाई विद्यालयमा परिणत गराएको, गार्ड बस्ने ३ कोठे भवनमा आफू बसेको, राष्ट्रपति कार्यालयका सयौं कर्मचारी हटाएको जस्ता समाचार नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन्। नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री साइकल चढेर हिँडेको, क्यानडा, बेलायतका प्रधानमन्त्री मोनोरेल चढेर यात्रा गरेको देखेका नेपालीको मन उछालिनु स्वभाविक नै हो।
क्रोएसियाकी राष्ट्रपति कोलिन्दा ग्रावेलले देशको उन्नतिको लागि राष्ट्रपतिले चढ्ने विमान बिक्री गरेको, मन्त्रीहरुले चढ्ने ३५ वटा महँगा बेन्ज कार राज्य कोषमा राखेको, विदेश जाँदा इकोनोमिक क्लासको टिकट लिएर यात्रा गर्ने गरेको, आफ्नो र मन्त्रीहरुको तलबमा ५० प्रतिशत र दूतावासको खर्चमा ६० प्रतिशत घटाएर उनको लोकप्रियता झन् बढेको छ।
प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौतीमा सारिँदा काठमाडौंमा बस्ने स्वदेशी, विदेशी विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिन अनुकूल हुँदैन। स्थायी प्रशिक्षक बाहेकका विज्ञहरु एउटा कक्षा लिनको लागि एक दिन माया मार्न नसक्नेतिर सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन।
देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ मतको सरकार भएकाले जनताले कम्युनिस्ट व्यवहार र आचरण खोज्नु स्वाभाविक हो। कम्युनिस्टहरु दरबार जस्ता महलमा बस्नु, विलासी गाडी चढ्नु, रहनसहन श्री ३ हरुको जस्तो देखिनु, भोगविलासमा मस्त हुनु जस्ता दृश्यले जनताको मन फाटेको हुनुपर्दछ।
अहिलेका नेताहरुलाई गणतन्त्रका सामन्त भनी आरोप लगाइएको पाइयो। सामाजिक सञ्जालमा यिनै विषयमा धेरै लेखियो, भनियो, गीत गाइयो, बेइज्जत गरियो। आम जनताले पार्टीको घोषणापत्र, नाराजस्तै कम्युनिस्ट पार्टी सुहाउँदा रहनसहन र क्रियाकलाप खोजेको हुनुपर्दछ। कट्टर कम्युनिस्ट विचारक र नेताहरु नै सरकारका गलत क्रियाकलापको खुलेर टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
१८ करोडको गाडी किन्ने निर्णयको विरोधमा युवाहरुले पशुपतिमा भीख मागेर व्यङ्ग्य गरे। विभिन्न समयमा सहयोगस्वरुप आएका बुलेटप्रुफ लगायत गाडीहरुको अत्तोपत्तो छैन। राजा वीरेन्द्रका बुलेटप्रुफ र विलासी गाडीहरु कहाँ गए? भिभिआइपीले चढ्ने गाडी कहिल्यै थोत्रा हुँदैनन्। ती गाडीहरु विशेष अवसर र समारोहमा मात्र चल्ने हुन्छन्। उचित स्याहारसुसार त गर्नैपर्दछ।
कतार र दक्षिण कोरियाले दिएका कम्तीमा १० विलासी गाडी प्रयोग नगरी परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागमा बेवारिसे अवस्थामा राखिएका छन्। सरकारको अनुरोधमा कतार सरकारले २ वर्ष अगाडि ८ वटा मर्सिडिज बेन्ज जीप उपहार दिएको थियो। धेरै चलेका निजी र भाडाका गाडी नै २० वर्षभन्दा बढी चलाइँदै आएको सरकारी रेकर्डमा रहेको छ। नियमित मर्मत–सम्भार गरेमा यस्ता महँगा र विलासी गाडी बीसौं वर्ष चल्न सक्छन्। सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने गाडी नारायणहिटी दरबारमा थन्क्याइएका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको समयमा २०६१ सालमा २८ करोडमा ९ वटा किनिएकोमा ३ वटा मात्र चलेका छन् भने ६ वटा बुलेटप्रुफ कार थन्क्याइएका छन्।
‘समृद्धि हाम्रै पालामा, १८ करोडको झापड गणतन्त्रको गालामा’ भन्दै १८ करोडको गाडी किन्ने निर्णयको विरोधमा युवाहरुले पशुपतिमा भीख मागेर सांकेतिक व्यङ्ग्य गरेका हुन्।
केही महिनाअगाडि राष्ट्रपति भण्डारीका लागि ६० लाख पर्ने विद्युतीय गाडी खरिद गरेर चढ्न थालेर मितव्ययिता गरेकोमा प्रशंसा भएको थियो। केही वर्षअगाडि जानकी मन्दिरको दर्शन गरेर फर्केपछि विधवाले टेकेर मन्दिर अपवित्र भयो भनी धोइपखाली गरिएको थियो। २०७३ कात्तिक ६ मा सखडा मन्दिर दर्शन गर्न जाँदा छोरीहरु समेतको जुत्ता सेनाका जवानलाई बोक्न लगाएको तस्बिर भाइरल भएको थियो।
जनताको सुविधाको लागि राष्ट्रपति आवासमै हेलिप्याड!
जनतालाई सवारीको जामबाट बचाउनको लागि राष्ट्रपति आवासमै हेलिप्याड बनाउन लागिएको खबर आएको छ। राष्ट्रपति भवन विदेशी राष्ट्राध्यक्षको सवारीमा आवासको लागि तयार पार्नु अर्को कुरा हो। तर हेलिप्याड प्रत्येक पदाधिकारीको आवासमा राखिनु उचित होइन। शीतल निवासमा हेलिप्याड राखिनु पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालका बिरामीलाई ध्वनि र धुलोले प्रत्यक्ष रुपमा असर पुर्याउने हुन्छ। राष्ट्रपतिको लागि हेलिप्याड आवश्यक नै परेमा सँगैको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, युद्धभैरव गण वा टुँडिखेल वा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्वयम्भू हलचोकलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। मितव्ययितातिर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन। अर्कोतिर संवैधानिक राष्ट्रपतिको नियमित रुपमा सवारी चलाउनु र हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन। राष्ट्रपतिको सवारी आवश्यकताको आधारमा मात्र सरकारले निर्धारण गर्ने र चलाउने हो। अनि किन आवासमै हेलिप्याड चाहियो र?
कल्पना गरौं, मदन भण्डारी बाँचेका भए के हुन्थ्यो? माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओलीहरु प्रधानमन्त्री हुन पाउँथे, पाउँदैनथे? के विद्या भण्डारीको राष्ट्रपति हुन सक्ने अवस्था आउँथ्यो होला?
प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौतीमा सारिँदा काठमाडौंमा बस्ने स्वदेशी, विदेशी विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिन अनुकूल हुँदैन। स्थायी प्रशिक्षक बाहेकका विज्ञहरु एउटा कक्षा लिनको लागि एक दिन माया मार्न नसक्नेतिर सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन।
नारायणहिटी दरबार ८ सय रोपनी क्षेत्रफलमा समेटिएको छ। बनेका भवनबाहेक खाली जग्गा प्रशस्त मात्रामा छ। राजा वीरेन्द्रको हेलिकोप्टर दरबारभित्र नै ल्यान्ड गरिन्थ्यो। शीतल निवासमा हाल १ सय १३ रोपनी र प्रहरी एकेडेमीमा १ सय ८ रोपनी जग्गा छ। दुवैको गरी अब राष्ट्रपति परिसर २ सय २१ रोपनीको हुनेछ। एकेडेमीमा अर्बौंका आधुनिक भवन रहेका छन्। पूर्व प्रहरी उपरीक्षक कृष्णभक्त श्रेष्ठले प्रतिष्ठानका लागि आफू प्रहरी भएका नाताले २०२७ सालमा केही जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। अब त्यो जग्गा अन्यत्र प्रयोग भएपछि विवाद आउन सक्छ।
२०५७ सालमा सेनामार्फत राजाको निजी प्रयोगका लागि सरकारले अति सुविधासम्पन्न आरजे १०० बेलायती विमान खरिद गर्न लाग्दा संसदको लेखा समितिले नेपालको आर्थिक हैसियतभन्दा महँगो जहाज खरिद नगर्न दिएको निर्देशनबमोजिम जहाज खरिद रोकिएको थियो। अहिले पनि लेखा समितिमा छलफल चलेको छ।
एउटा घटनाले जीवनमा पार्ने असर
बेलायतबाट मेडिकल पढेर फर्केपछि चिकित्सा प्राक्टिस गर्दा मृत्यु भएको शिशुलाई एउटा साधुले बचाएपछि खप्तडबाबा चिकित्सा पेसा छाडेर अध्यात्मतिर लागेका थिए। एउटा घटनाले उनी चिकित्सकबाट आध्यात्मिक तपस्वीमा रुपान्तरण हुन पुगे।
एउटा मान्छेको जीवनमा एउटा घटनाको कारणले कति फरक पर्दो रहेछ। उथलपुथल पार्दो रहेछ भन्ने बेलाबेलामा देखिन आउँछ। गृह पञ्चायत मन्त्रालयअन्तर्गत पञ्चायत दर्शन लेखेर बसेका, प्रथम श्रेणीमा राजनीतिक नियुक्ति भएका पशुपतिशमशेर राणा, भूमिसुधार विभागका द्वितीय श्रेणीका निर्देशक मोहनमान सैंजु लगायत १७ भाइले त्यतिबेला सरकारी सेवामा विकासबाट साधारणमा लैजाने क्रममा स्थायी हुन संविधानबमोजिम लोकसेवा आयोगबाट रीत पुर्याउन एक पेपरको परीक्षा नदिने भनी सांकेतिक रुपमा मिलेर पेन डाउन गरे, अनुस्थित भए। सो कार्यलाई हडताल गर्न खोजेको, सरकारको विरोध गरेको भनी प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले खोसुवा नै गरिदिए।
सो घटनाले सेडा खोलेर बसेका पशुपतिशमशेर राजनीतिमाा आएपछि मन्त्रीसम्म हुन पाए। मोहनमान सैंजुले भूमिसुधार सल्लाहकार लिण्डसेको सहयोगमा अमेरिकाबाट डाक्टर उपाधि पाए। पछि योजना आयोगको उपाध्यक्ष र जापानको राजदूतसमेत भए। १७ भाइमध्येका अरुलाई पनि पछि विभिन्न ओहदामा करारमा नियुक्ति गरेर खोसुवाको क्षतिपूर्ति दिइएको थियो। जागिरमा रहिरहेको भए उनीहरु बढीमा सचिवसम्म भएर निवृत्त हुन्थे। यसरी एउटा घटनाले जीवनमा उथलपुथल पारेजस्तै मदन भण्डारीको मृत्युले पनि धेरैको जीवनमा उथलपुथल पारिदियो। एउटा घटनाले धेरैको जीवनमा उथलपुथल पारिदिएको हुन सक्छ।
अभियन्ता देवेन्द्रराज पाण्डेको प्रतीकात्मक भाषामा भन्दा, खासमा ‘काठमाडौंको पानी’ नै खराब छ। यहाँको पानी खानासाथ नेताहरूका लवाइ, खवाइ, बोलाइ फेरिन्छन्, दरबारिया हावभाव र शैलीमा।
कल्पना गरौं, मदन भण्डारी बाँचेका भए के हुन्थ्यो? माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओलीहरु प्रधानमन्त्री हुन पाउँथे, पाउँदैनथे? के विद्या भण्डारीको राष्ट्रपति हुन सक्ने अवस्था आउँथ्यो होला? कति नेताहरुले आफ्ना पत्नी वा परिवारलाई नै राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाएकै छन् त। चारा भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि बिहारका मुख्यमन्त्री लालु यादवले ल्याप्चेवाली पत्नी रावडी देवीलाई मुख्यमन्त्री नै बनाएका थिए। बाँचेका भए मदन भण्डारीले पत्नीलाई राष्ट्रपति बनाउँथे होलान् के? सिर्फ अहिलेका घटना परिघटनाले यी काल्पनिक प्रश्न उठाएका हुन्।
सेतो हात्तीको सवारी
नेताको नीति र नियत नहोला तर महाराजहरुसँग द्वन्द्व र संसर्गमा रहँदारहँदै राजतन्त्रका मूल्य–मान्यता सल्किएको हुनु सक्छ, सरुवा रोगजस्तै। सामाजिक सञ्जालभरि कहिले पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकारी खर्च घटाउने अभियानको त कहिले उरुग्वेका राष्ट्रपति होसे मुहिकाले अवकाशको समयमा कुखुरा पालन गरेको तस्बिर हेरेर आफ्ना नेतामा तिनको अनुहार खोजिरहेका छन् नेपालीले। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अभियन्ता देवेन्द्रराज पाण्डेको प्रतीकात्मक भाषामा भन्दा, खासमा ‘काठमाडौंको पानी’ नै खराब छ। यहाँको पानी खानासाथ नेताहरूका लवाइ, खवाइ, बोलाइ फेरिन्छन्, दरबारिया हावभाव र शैलीमा ।
नेपालीका राष्ट्राध्यक्षको आफ्नै हेलिप्याड भएन भने राष्ट्रपतिको गरिमा घट्ने मान्यता आफैंमा उच्चतम तहमा रहेको हीन भावनाको प्रतीक हो।
एकातिर भ्रष्टाचार, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीलाई सर्वशक्तिमान बनाइनु अनि ती प्रधानमन्त्री मुलुक र जनताको भलाइभन्दा उच्चतहको विलासिताको पक्षपोषक देखिनु। यी सबै ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’का लक्षण हुन्। राष्ट्रपतिको विलासिता र उच्चतम तहमा रहेको हीन भावना हो।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी लेख्छन्, ‘क्यानडाले जस्टिन ट्रुडो प्रधानमन्त्री पायो। सरकारी निवास सन् १८६८ मा बनेको रहेछ। पुरानो भएकोले मर्मत गर्न ३८ करोड डलर लाग्ने रहेछ। करबाट उठेको रकम खर्च गर्न हुन्न भनेर उनी ५ परिवारसहित एउटा सामान्य घरमा बसेर काम गर्छन्। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भ्रष्टाचार मानिन्छ।’
नेपालका भोका, गरिब बेरोजगारीको मारमा परेका जनताले तिरेको करको रकम रोजगारी सिर्जना, स्कुल र अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक काममा नलगाएर हेलिप्याडसहितको आवास र १८ करोडको गाडी भित्र्याउने हो भने संविधानको मितव्ययिता उल्लंघन हुन्छ। गैरजिम्मेवारी र कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोगसमेत हो। नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्दैमा यस्तो निर्णय कानुनी शासनमा हुन नहुने थियो। १८ करोडको गाडी र हेलिप्याडमा खर्च धारा ११८(क) को सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने संवैधानिक व्यवस्थामाथि धोका हो। बेलाइतमा देशले धान्न नसकिने सुविधा रानीलाई संसद्ले दिँदैन।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा १८ करोड रुपैयाँ गाडी र हेलिप्याडमा खर्च गर्नु करदातामाथि धोका र कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग हो। मन्त्रिपरिषद्ले १८ करोडको गाडी र हेलिप्याडसहितको दरबार उपलब्ध गराउने निर्णय बदर गर्दा राष्ट्रहित हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको स्वच्छता र इमानदारितामा विवाद हुन सक्तैन।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको ‘गाडी र हेलिप्याड’सहित दरबार दिने निर्णय गर्ने, पूर्वविशिष्ट अवकाशवाला, मन्त्री र अन्य नेताहरूले अवकाशपछि पनि लिइरहेका गाडी, तेल चालक लगायतमा करोडौँको गैरकानुनी सुविधा खोस्न नसक्ने, थाहा नपाए जसरी बस्ने, मौका पाए विधेयकलाई कानुन नै बनाउने, भावुक मात्र बनेर भएन। कामबाट देखिनुपर्यो। नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपाका केपी ओलीमा फरक के भयो त?
२०६३ माघ १ गतेदेखि नेपाल धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्र भयो। नेपाल देश हिन्दु रहेन। राष्ट्रपति क्रिस्चियन, इस्लाम जुनसुकै हुन सक्ने भए। नेपाल धर्म निरपेक्ष र राष्ट्रपति हिन्दु हुनु नपर्ने भएपछि राष्ट्रपतिले राजाको परम्परा बोक्नु नै संविधान उल्लंघन हो।
राष्ट्रपतिको हैसियतले धार्मिक उपस्थितिले संविधान उल्लंघन मात्र होइन, कुनै दिन साम्प्रदायिक सद्भाव पनि खलल पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि हनुमानढोका दरबारको कौसीबाट पैसा छर्ने, फूलपाती भित्र्याउने भैरवसँग खड्ग साटासाट गर्ने जस्ता धर्मसँग सम्बन्धित औपचारिक कार्य हुन्। (नागरिक दैनिक बुधबार, १९ मङ्सिर २०७५ )।
मगन्ते देशका राष्ट्रपतिले १८ करोडका गाडि चढ्न सुहाउँदैन। यिनीहरुभन्दा राजतन्त्र नै ठिक भन्छन् प्राडा सुरेन्द्र केसी।
राजाको विरासतमा अनुभवी दरबारिया प्रशासनयन्त्रले काम गर्दथ्यो। रानी ऐश्वर्यको हस्तक्षेप हुनु अगाडिसम्म दरबारिया प्रशासनयन्त्र बलियो थियो। त्यसपछि खुकुलियो। अहिले हाम्रो राष्ट्रपति सचिवालयमा स्थायी संयन्त्र नै छैन। दलीय भावनाका वा सत्तारुढ दलको सहमतिमा सल्लाहकार हुन्छन्। देशको मूलनीति के हो?
बुलेटप्रुफ नै किन चाहियो? घरका अरु परिवारको सुरक्षामा पनि बुलेटप्रुफ नै चाहिने हो कि? अवकाशपछि के गर्ने नि? औकात नभएकालाई ओहदा दिएर नै विवादहरु बढिरहेका भनी सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी आइरहेका पाइन्छन्।
राष्ट्रपति र नेताहरुमा संविधान बमोजिमको चरित्र खोजिन्छ
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अन्य नेकपाका मूर्धन्य नेताहरु पूर्ण कम्युनिस्ट शासन ल्याउन उद्यत छन्। चुनाव घोषणपत्र र उनीहरुका बोलीले त्यही भन्छ। देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको छ। तर संविधानविपरीत राजाले झैं इन्द्र जात्रामा कुमारीको दर्शन, हनुमानढोका गद्दी बैठक समारोह, दसैंको फूलपाती प्रदर्शन, दसैंमा टीका थाप्न आउन आव्हान।
राजाले झैं शाही शैलीभन्दा पनि एक तह माथि गएर उच्च तहका पदाधिकारीलाई टीका प्रदान, त्यो पनि घुँडा धसाएर। दोस्रो कार्यकालका लागि विवादास्पद र पद मुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट ३० फागुन ०७४ मा सपथ ग्रहण।
३ फागुन ०७४ मा संघीय संसद् गठन हुनुअघि नै संविधानको धारा ७६ उपधारा १ लाई उपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्ति।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरेको सिफारिश अस्वीकार। ८ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस सदर। त्यसमा आफ्नै स्वकीय सचिव विमला पौडेलको मनोनयन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणको लागि पठाएकोमा बिनाऔचित्य २ महिना रोक। सार्वजनिक दबाबपछि प्रमाणीकरण।
नेताहरुको भडकिलो जीवनशैलीले जनता वाक्क भएका छन्। घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्नेमा त्यतातिर हेरिएन। नेताहरुलाई कसले गोली हान्छ? सरकारले आपराधिक समूहलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन छाडेर बुलेटप्रुफ गाडितिर लाग्नु उचित होइन। राजाको झैं गणतन्त्रका राष्ट्रपति लगायतको सवारी चलाउँदा सडकमा अति जामले गर्दा नागरिकमा नकारात्मक भावना जागेको छ। कम्युनिस्टको आदर्श देखाएर मितव्ययी हुनुपर्यो भन्ने जनगुनासो आइरहेको पाइन्छ। खासमा नेताहरुको जीवनशैलीले जनतामा देखासिकी (डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट) परिरहेको छ।
नेताहरु आदर्शवान् भएमा, सामान्य जीवनयापन गरेमा जनताले पनि त्यही सिक्ने थिए। तर त्यो बाटो अपनाइएन। असाध्यै सरल र लोकप्रिय बाराक ओबामाका साथै पब्लिक रेल चढेर जनतासँग सेल्फी लिने क्यानेडियन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको याद आइरहेको छ। त्यसैगरी रेलमा उभिएर यात्रा गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनको तस्बिर आँखा अगाडि घुमिरहेको छ। शक्तिशाली देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरूलाई सुरक्षा चुनौती थिएन होला र अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले जे गरून्, कमसेकम ती आदर्श पुरुष मदन भण्डारीकी अर्धाङ्गिनी तपाईंले एकपटक सोच्नुस्, तपाईंलाई श्री ५ बडामहारानी हैन, श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी नै सुहाउँछ।
भूकम्पपीडित ३ वर्षदेखि यो जाडोमा अझै त्रिपालमुनि छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न आइरहेको छ, स्व मदन भण्डारीको साइकल कता छ? दरबारको भडकिलो जीवन र राज्यको खर्चप्रति मदन भण्डारीका भाषणहरु भाइरल भइरहेका छन्।
लेखक सरगम भट्टराई लेख्छन्, ‘मलाई जोसेफ मुजिका, जस्टिन ट्रुडो, बाराक ओबामा र डेभिड क्यामरुनको होइन, आफ्नै प्रिय राष्ट्रपतिको तारिफमा शब्दहरू खर्चन मन छ। लौन हजुर, केही लेख्ने वातावरण बनाइदिनुस्।’
राष्ट्रपतिको आलोचनाप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीव्र आक्रोश गर्दै मर्यादाहीन र सभ्यताहीन आलोचना भएकोमा गुनासो गर्नुभयो।
‘राष्ट्रपति जस्तो लोकतान्त्रिक संस्थालाई व्यक्तिसँग जोडेर उछाल्ने काम न्याउरी मारी पछुतो हुन सक्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘हाम्रा संवैधानिक संस्थालाई कमजोर, निकम्मा र अपमानित गर्न खोजिँदैछ।’
उनले राष्ट्रपतिले ‘यो वा त्यो’ भनेर सरकारसँग कुनै माग नगरेको दाबी गरे। बाँस्कोटाले भने, ‘सरकार आफैँले आफ्ना संवैधानिक संस्थाको व्यवस्था गर्नु उसको दायित्व र कर्तव्य हो।’
३६ महिनामा १३ काण्ड भनी राष्ट्रपतिबाट भएका विभिन्न कामको सूची नै दिएर नेपाल साप्ताहिकले लेख्यो।
भूकम्पपीडित ३ वर्षदेखि यो जाडोमा अझै त्रिपालमुनि छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न आइरहेको छ, स्व मदन भण्डारीको साइकल कता छ? दरबारको भडकिलो जीवन र राज्यको खर्चप्रति मदन भण्डारीका भाषणहरु भाइरल भइरहेका छन्।
राष्ट्रपति दलीय स्वार्थ र भावनाबाट स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने सोचमा हाम्रा दलहरु नै छैनन्। आफ्नो पार्टीको क्याडर राख्न पाएमा इच्छा मुताविक काम गराउन सकिन्छ भन्नेमा नै छन्।
राजाको विरासतमा अनुभवी दरबारिया प्रशासनयन्त्रले काम गर्दथ्यो। रानी ऐश्वर्यको हस्तक्षेप हुनु अगाडिसम्म दरबारिया प्रशासनयन्त्र बलियो थियो। त्यसपछि खुकुलियो। अहिले हाम्रो राष्ट्रपति सचिवालयमा स्थायी संयन्त्र नै छैन। दलीय भावनाका वा सत्तारुढ दलको सहमतिमा सल्लाहकार हुन्छन्। देशको मूलनीति के हो? राष्ट्रपतिले कसरी चल्नुपर्दछ र उनलाई सञ्चालन कसरी गरिनुपर्दछ भन्ने मूलनीति नै छैन। अस्थायी सल्लाहकारले दलीय र निजी स्वार्थका आधारमा मात्र सल्लाह दिने हुन्छन्। त्यसै कारणले समयसमयमा विभिन्न विवाद आउने गरेका हुन्।
जोसुकै राष्ट्रपति भए पनि मूलनीतिको अभावमा कुनै पक्षका स्वार्थमा सचिवालय चलेमा अपजस आई नै हाल्दछ। अहिले पनि भएको यस्तै हो। राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा हेलिप्याड वा बुलेटप्रुफ गाडीकै सम्बन्धमा पनि जनभावना बुझेर मात्र निर्णय गर्नेतिर हेरिएन, अझ मुढेबल गर्दै राष्ट्रपतिले साइकल चढेर हिँड्ने हो र भन्ने ओठे जवाफ जनतालाई दिन थालिएको छ। यसले राष्ट्रपतिको गरिमालाई बढाउने काम गरेको जस्तो लाग्दैन।
अहिले नेपाली जनताबाट जननेता मदन भण्डारीकी पत्नी र जनताकी छोरीको लोकप्रियता खोजिएको हो। यो लोकप्रियता भनेको नेकपासँग पनि अन्तरंग रुपले गाँसिएको छ। राष्ट्रपति कुनै राजनीतिक दलको नहुने, स्वतन्त्र हुने भए तापनि वर्तमान राष्ट्रपतिलाई तत्कालीन एमालेकै सदस्यको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेकोमा जनताको गुनासो बढेको पाइन्छ। यो विवादको भुंग्रोलाई सुझबुझका साथ साम्य पार्ने काम सरकार र नेकपाकै काँधमा आएको छ। आम जनतालाई हेलिप्याड र बुलेटप्रुफ गाडीबारे आश्वस्त पार्न सकेमा यो विरोध परालको आगोमा परिणत हुनेछ।
सन्दर्भ स्रोत
विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिका।
नेपाल साप्ताहिक, बाबुराम विश्वकर्मा,१६ मंसिर २०७५।
राजा वीरेन्द्रको ‘महत्वाकांक्षा’ रोकेको लेखा समितिले राष्ट्रपति भण्डारीको रोक्ला?, प्रकाश ढकाल, मंसिर ४ २०७५।
राष्ट्रपतिको विलासिता र उच्चतम तहमा रहेको हीन भावना, युवराज घिमिरे, देश सञ्चार, मंसिर २, २०७५।
राष्ट्रपतिज्यू, गणतन्त्रलाई यति विलासी नबनाइदिनुस्, सरगम भट्टराई, सेतोपाटी, मंसिर ४, २०७५।
सेतो हात्तीको सवारी, राजेन्द्र महर्जन, कान्तिपुर, मंसिर ४, २०७५।
खोजी जारी छ, गुणराज लुइटेल, नागरिक ६ मंसिर २०७५।
