काठमाडौँ- आगामी ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्ने दावी सरकारले गरेको छ। अब मुलुकभित्रै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने दावी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका छन्। पछिल्लो समय रोजगारीका सम्बन्धमा केही काम अघि बढेका पनि छन्। बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर रोजगार ऐन ल्याउने तयारी गरिएको छ। विधेयकमा बेरोजगारी अन्त्यदेखि निर्वाह भत्तासम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, अधिकांशले यसलाई महत्वकांक्षी योजना भएको बताइरहेका छन्।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय सरकारले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर ल्याएका कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विष्टसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलाल र रमेश भारतीले गरेको कुराकानीः
रोजगारीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ। यो लागू भएपछि नागरिकलाई कस्तो फाइदा हुन्छ?
मुलुकभित्रै दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेपछितिनलाई आत्मनिर्भरताको बाटो देखाउनु राज्यको थप जिम्मेवारी हो। मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेको छ।
सरकारका आयोजनाहरूमा निश्चित प्रतिशतसम्म अनिवार्य रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबलेमोडालिटी बनाउँदैछौं। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउँछौं र मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर टुंगो लगाउँछौं।
अझै पनि सरकारका आयोजनाबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारीका पर्याप्त सम्भावना छन्। त्यस्तो श्रमबजारको आवश्यकतासँगश्रमशक्तिलाई जोड्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ। रोजगारी छ, श्रमशक्ति छैन ।श्रमशक्ति छ, रोजगारी छैन। यहाँ बजार र श्रमबीच तालमेल मिलेको छैन।
यो विधेयकको एउटा प्रयोजन श्रमबजारको तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसको विश्लेषण गर्ने पनि हो। सबै विषयलाई विधिमा ल्याएर पारदर्शी बनाउने ताकि बजार र जनशक्तिको खोजी सहज ढंगले हुन सकोस्।
मलाई विश्वास छ, यो सरकारी (ह्वाइट कलर अफ जब) होइन। केही त ‘ह्वाइट कलर अफ जब’ पनि सिर्जना होला। तर, यसबाहेक धेरैजसो रोजगारी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिन्छ । खासगरी अदक्ष वा शारीरिक श्रम गर्ने व्यक्तिको विषयमा ठूलो परिणाममा रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना छ ।
शिक्षित जनशक्तिको सन्दर्भमा अपेक्षाकृत केही कम होला, तर त्यहाँ पनि रोजगारी सिर्जनाको आवश्यकता भने छ । रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ।
देशभित्र रोजगारीका प्रशस्त अवसर छन्, तर त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यो सबालमा मन्त्रालय कसरी अघि बढ्छ ?
राज्यले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको दायराभित्र ल्याउनै पर्छ। यसैका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो। सरकारले यस कार्यक्रममार्फत युवालाई श्रम बजारमै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। यो विषय सरकारको प्राथमिकताभित्र छ।
जनशक्तिलाई बजारसँग जोड्ने सन्दर्भ महत्वपूर्ण हो। कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस योजना बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्दैछौं।
मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक रोजगारसम्बन्धी ऐन पारित भएको छ ।त्यसले रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा बाटो पनि देखाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तयारी पनि भइरहेको छ ।
अर्को विषय,राज्यले मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। गैरसरकारी क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, व्यवसायलगायत ठूलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा कस्ता नीति ल्याउँदा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन्, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका आधार तयार गर्नेलगायतका विषयमा केही सुधार गर्न जरुरी छ।
विधेयकमा रोजगारी नभएका नेपाली नागरिकलाई निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गर्ने लागिएको छ। यो सुविधा कस्ता नागरिकले पाउँछन्? यसका चुनौतीबारे पनि बताइदिनुस् न?
मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्यबेरोजगारी हटाउँदै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै जाने हो। मपदण्डले रोजगारी सिर्जना गर्न कठिनाइ हुँदैन । हामीले तोकिएअनुसार भनेका छौं। त्यसमा केही नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू तयार हुन्छन्। अहिले नै तयारी गरेर सही दिशामा अघि बढेनौं भने आगामी पाँच वर्षपछि यसले कठिन अवस्था सिर्जना गर्छ।
कहीं न कहीं एउटा मापदण्ड त तोक्नै पर्छ। अहिले हामी त्यसकै तयारीमा छौं। तर रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता सामाजिक न्यायका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। जो गरिबी र अभाव भोगिरहेका छन्, जसले राज्य वा अन्य कतैबाट कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्, तिनको बाँच्ने आधार छैन,सबैभन्दा पहिला रोजगारीको प्राथमिकता त्यस्तो वर्ग वा व्यक्तिमा दिनुपर्छ भन्ने विधेयकको मनसाय हो।
सबैलाई निर्वाह भत्ता दिने सम्भावना हुँदैन। राज्यको स्रोतले पनि भ्याउँदैन।
हामी त्यही उद्देश्यकाआधारमा अगाडि बढिरहेका छौं। तोकिएको मापदण्डमा पर्ने जनशक्तिलाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा यदि राज्यलेसकेन भने पनि न्यूनतम रोजगारीका लागि तोकिएको समयको आधा समय बराबरकोसहायता प्रदान गर्नेगरी खासगरी निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता ऐनमा गरेका छौं।
यसले सबैभन्दा पछि परेको वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्नेछ। हाम्रो प्रमुख उद्देश्यकाम गर्ने उमेर समूहको जनशक्तिले काम गर्न पाओस् र काम गरेर जीवन निर्वाह गरोस् भन्ने हो।
हामीले नेपालमा पहिलो पटक यस्तो खालको अभ्यास गरेका छौं। राज्यको स्रोतसाधनको सीमा पनि बुझ्नुपर्छ। हरेक वर्ष ५ लाख भन्दा बढी जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछन्। तर, रोजगारीका अवसर ज्यादै संकुचित छन्। यस्तो अवस्थामा न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी दिन नसकिएको अवस्थामा तोकिएको मापदण्ड भित्रको जनशक्तिलाई बेरोजगार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने विषय आउँछन्। राज्यको स्रोतसाधनको हिसाबले यो ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। तसर्थ, राज्यले कति थेग्न सक्छ, त्यसको आकलन गरेर अत्यन्त विपन्न परिवारको व्यक्तिले या त काम पाओस् या बाँच्ने आधार पाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं।
म फेरि पनि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु कि विधेयकको उद्देश्य निर्वाह भत्ता भन्दा काम गर्ने जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गर्ने र यस्तो अवसरद्वारा भविष्यको सुरक्षित आधार तयार गर्ने हो।
नेपालले पहिलो पटक निर्वाह भत्ता वितरणको अभ्यास गर्दैछ। सार्क राष्ट्रका धेरै देश यो प्रक्रियामा आएका छैनन्। व्यावहारिक हिसाबमा यो कत्तिको सम्भव छ ?
हामी बेरोजगारहरुलाई सूचीकृत हुन आह्वान गर्छौं। उक्त सूचीमा सूचीकृत हुनेहरूका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छ। तोकिएको रोजगारीमा जान नमान्ने व्यक्तिलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाउँछौं।
जोतोकिएको काममा जान चाहन्छन् तर रोजगारी पाउँदैनन् । यस्ता व्यक्तिमध्ये पनि दयनीय गरिबीको स्थितिमा रहेका, परिवारभित्र एउटै व्यक्ति पनि रोजगार नभएका, जग्गाजमिन नभएका व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेनन् भने निर्वाह भत्ता दिनेगरी कानुनी व्यवस्था हुँदैछ।
निर्वाह भत्ता पाउने योग्य नागरिकले कति समयमा यो सुविधा पाउँछ? यस्तो भत्ता पाउनेको संख्या आकलन गरिएको छ?
पहिलो कुरा त रोजगार सेवा केन्द्रमा जनशक्ति छनोट गर्ने र पठाउने काम अर्थात् प्रणाली स्थापना गर्ने काम हुन्छ। त्यससँगै नियमावली ल्याउने काम हुन्छ। ऐन पारित भएको छ, निर्देशिका आउँछ, यससँग आधारित मापदण्डहरू पनि तयार हुन्छन्।
कार्यक्रमको डिजाइन भइरहेको छ। यो सबै विषयको तयारी एउटा टिमले युद्धस्तरमा गरिरहेको छ। केही महिना समय लाग्ला, तर यो वर्ष कार्यक्रम सुरु हुन्छ । दूरगामी परिणाम दिनेगरी कार्यक्रम अघि बढ्छ।
बेरोजगार भत्ताको प्रावधानले भोलि हाम्रो जनशक्तिलाई अल्छी बनाउने त होइन?
भोकालाई एक छाक भोजन होइन, बाँच्ने कला सिकाऊँ भन्ने भनाइ छ। फेरि पनि म त्यही भनाइ सापटी लिएर भन्न चाहन्छु – सरकारको उद्देश्य बेरोजगारलाई केवल निर्वाह भत्ता होइन कामगर्न योग्य बनाउने हो।
श्रमशक्तिलाई सरकारसँग जोड्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रमले नै आफ्नो भविष्य र देशको जीवन बदल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउनेर कामको संस्कृति विकास गर्ने यसको उद्देश्य हो।
आजसम्म हामीले कामलाई सम्मान गर्न सकिरहेका छैनौं। कामगर्ने जनशक्ति देशमा काम गर्न चाहँदैन, विदेशिन आतुर छ। विदेशको काम नेपालकोभन्दा ज्यादै कठिन, जोखिमपूर्ण र कम सुविधाको भए पनि विदेशिनै तयार छ, युवाशक्ति।
हामी हाम्रो देशभित्र कामलाई सम्मान गरौं,श्रमगर्ने कुरा सानोठूलो हुँदैन। काम नगर्ने व्यक्तिहरू अपमानित हुने र काम गर्नेहरू सम्मानित हुने संस्कृति बिजारोपण गर्न चाहन्छौं। यसकारण यो सरकारको उद्देश्य श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको बढावा गरिदिने पनि हो।
भर्खरै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार मुलुकभर सवा नौ लाख उद्योग/व्यवसायमा ३४ लाख श्रमिक कार्यरत छन्, उनीहरूलाई कसरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने?
हामी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्छौं। निश्चित सूचना प्रणालीमार्फतकेन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत जोडिने गरी व्यवस्थित गर्छौं। प्रत्येकश्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम बन्छ।
चाहे औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सन्दर्भमा होस् वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सन्दर्भमा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट प्रत्येक श्रमिकलाई सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं।
यसकारण एकै पटकमा सबैश्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसकौंला, तर बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई यस्तो दायरामा ल्याउने गरी हामी अघि बढ्छौं। केही समय लाग्न सक्छ, तर यो दिशामा हामी अघि बढ्छौं।
नेपालभित्रका श्रमिकको सन्दर्भ होस् या नेपाल बाहिरका कस्तो श्रमिक हो भन्ने परिचय खुल्नेगरी व्यवस्थापन आवश्यक छ।
बेरोजगारको तथ्यांक संकलन कसरी हुन्छ?
देशमा कति बेरोजगार छन्, सिप भएको जनशक्ति कति छ, कति जनशक्ति आवश्यक छ भनेर खोज्न थाल्यौं भने त्यसको तथ्यांक प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ।
बेरोजगार भएको व्यक्तिले आफू बेरोजगार रहेको जानकारीसहित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनुपर्यो। उनीहरूले अनलाइनमार्फत पनि आफूलाई बेरोजगार भएको प्रमाण पेस गर्न सक्छन्। यसरी हामीले सूचना प्राप्त गर्न सक्छौं। यसबाट श्रम बजारमा कति श्रमिक आवश्यक छ, कति बेरोजगार छन्, कस्तो जनशक्ति बेरोजगार छ भन्ने विषय आउँछ।
अबको १० वर्षपछि नेपालको श्रमबजार कुन दिशामा जान्छ,कस्तो जनशक्तिको माग हुने अवस्था आउँछ,यसको पनि विश्लेषण हुन्छ।
अहिले स्वदेशमै पनि काम गर्न चाहनेको जमात ठूलो छ, यस्ता युवामा कसरी उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिएला?
व्यक्तिलाई उद्यमशील बनाउनु महत्वपूर्ण हो। उद्यमशीलता आफैंमा स्वरोजगार पनि हो। त्यसका लागि भरमग्दूर प्रयास गर्छौं। यस खालको नीति सरकारसँग छ।
उद्यमशीलता ठूलो होस् या सानो यसभित्र रोजगारीका सम्भावना हुन्छन्। चाहे सरकारका आयोजना हुन् या निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उद्योगधन्दा र आयोजना, सबैमा रोजगारीका ठूला सम्भावना छन्। यस्तो सम्भावनालाई श्रमशक्तिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी यही हिसाबबाट व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौं।
सरकारले पाँचवर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको छ,यो कसरी सम्भव छ?
नेपालमा पर्याप्त सिप र तालिम दिने र दक्ष जनशक्तिमात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सिप दिने संरचना, जनशक्ति र सोहीअनुसारको पाठ्यक्रम तयार गर्नु आवश्यक छ।
एउटा निश्चित अवधिमा हामीले यति जनशक्तिलाई सिप दिने भनेर योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि भनेको छ– पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी ढंगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थितिको अन्त्य गर्छौं। त्यसैअनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं।
म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी वैदेशिक भन्दा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन्छौं। नेपालको युवा श्रमशक्तिले स्वदेशमै श्रम गर्नेगरी नेपालको श्रम, सिप र क्षमतालाई नेपालको विकास र समृद्धिमा प्रयोग गर्नेगरी परिचालन गर्नु आवश्यक छ।
नेपालमा आयोजना निर्माणको आवश्यकता र आर्थिक विकास तथा समृद्धिलाई तीब्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभावबीच जुन खाडल देखा पर्दै गएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालमै काम गर्नका लागि युवाको मनोवृत्ति तयार गर्नु आवश्यक छ। युवा पुस्तामा यसको भरपर्दो आधार दिनु पनि जरुरी छ।
नेपालमा करिब १५ लाख श्रमिक भारतीय र बंगाली मात्र छन्। यिनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा आइसकेपछि त्यहींभित्र श्रमिकको पनि पहिचान आउनेगरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यदि राष्ट्रिय परिचयपत्र आउन ढिला भयो भने नेपालमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई श्रम कार्ड प्रयोगमा ल्याउने कि भन्ने तयारीमा पनि हामी छौं।
सकेसम्म एउटै कार्डले यो प्रकारको प्रयोजन पनि पूरा गर्ने अवस्था रह्यो भने धेरै कार्ड किन प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। जे भए पनि कहीं न कहीं श्रमिकको परिचय खुल्नेगरी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं। यसमा नेपालभित्रका श्रमिकको सन्दर्भ होस् या नेपाल बाहिरका कस्तो श्रमिक हो भन्ने परिचय खुल्नेगरी व्यवस्थापन आवश्यक छ।
