असोज १५ , काठमाडौं– ढोलाहिटीदेखि सुनाकोठी, चापागाउँ, प्याङगाउँ र लेले हुँदै सरस्वतीकुण्ड जाने सडक विस्तार कार्य सुरु भएको करीब २८ महिना पुगेको छ। ४ खण्डमा विभाजन गरी विस्तार सुरु गरिएको भएपनि निकै कम मात्रै काम हुन सकेको छ। जसमध्ये तेस्रो खण्ड(२७ सय मिटर लम्बाइ)को सडक विस्तारका लागि सम्झौता भएको १४ महिना बितिसकेको छ। तर, यो खण्डको काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।
उक्त सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा ०७४ साउन १६ मा पप्पु/महालक्ष्म/वर्ल्डवाइड जेभीले पाएको थियो। सम्झौताअनुसार सडक निर्माणको काम निर्माण कम्पनीले २०७६ माघ १६ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ। निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने करीब अाधा समय सकिएपनि काम भने शून्यमै छ।
कुल १३ दशमलव १ किलोमिटर लम्बाइको यस सडकलाई ४ खण्डमा विभाजित गरी ठेक्का दिइएको थियो। पहिलो खण्डअन्तर्गतको ३ दशमलब २ किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तारको जिम्मा २०७३ जेठ २६ मा दिवा/सैलुङ जेभीलाई दिइएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७५ कात्तिक २७ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, हालसम्म १० प्रतिशत काम मात्रै सकिएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ।
२०७३ जेठ २५ मा कन्टेक प्रालिले दोस्रो खण्ड विस्तारको जिम्मा पाएको थियो। ४ किलोमिटर लामो यस खण्डमा हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै काम हुन सकेको छ। समग्र आयोजनका ४ खण्डको कार्यप्रगति हेर्दा यसै खण्डमा सबैभन्दा बढी का भएको देखिन्छ। तर, विस्तार सम्पन्न गर्न पाएको समयसीमा गएको भदौ २५ मै सकिसकेको छ।
३ दशमलब ११ किलोमिटर लामो चौथो खण्डको काम हालसम्म १० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। तेस्रो खण्डजस्तै पप्पु/महालक्ष्मी/वर्ल्डवाइड जेभीले नै यस खण्डको पनि विस्तारको जिम्मा पाएको थियो। तर, २०७६ पुस १६ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य रहको यस खण्डमा पनि सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको कार्यप्रगति प्रतिवेदनअनुसार सो सडकअन्तर्गतको चारै खण्डको सडक विस्तारको समग्र कार्यप्रगति भने १० प्रतिशत मात्र रहेको छ। प्रतिवेदनमा २० मिटर फराकिलो बनाउनेगरी काम सुरु गरिए पनि स्थनीयले सुरुवातकै १७ दशमलब २ मिटर मात्रै चौडा कायम गरी जानुपर्ने भन्दै अडान राखेपछि काम अगाडि बढ्न नसेकेको उल्लेख छ। ‘घरटहरा हटाई काम सुरु गर्दा स्थानीयबाट संगठित रुपमा अवरोध सिर्जना भएको हुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो।’, प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
कामको ढिलाइलाई लिएर काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलाल श्रेष्ठको भने फरक मत छ। उनले विस्तारका लागि बाटोछेउका रुखहरु हटाउनुपर्ने भएकोले काममा ढिलो भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘रुख काट्नका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी फाइल वन मन्त्रालयमा पुगेको छ। अब मन्त्रालयले स्वीकृति दिन मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘टौखेल–सरस्वतीकुण्डस्थित लेलेमा रहेको भागवान सामुदायिक वनमा सानाठूला गरी ४ हजार ५ सय थान रुख छन्। ती रुख काट्नका लागि प्रक्रिया मिलाउन समय लागेकोले ढिला भएको हो, अब अन्तिम चरणमा छौं।’ वन मन्त्रालयले स्विकृत गरेपछि वन फडानी सुरु हुने र सडक निर्माण अघि बढ्ने उनले दाबी गरे।
तर, वन मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत लोकनाथ घिमिरेले सो सडकमा पर्ने वन फडानी सम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा नआएको बताए। उनले भने, ‘वन मन्त्रालयमा यो सडकखण्ड विस्तार सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त भएको छैन। सो क्षेत्रमा कुन वनको कति रुख हटाउनुपर्ने हो, त्यसको कुनै कागजी प्रक्रियाको अभिलेख मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन।’ घिमिरेले सो सडक विस्तारसम्बन्धी फाइल पुग्नेबित्तिकै आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।
दुई सरकारी अंगका प्रतिनिधिको कुरा बाझिएपछि पुनः यस सम्बन्धमा थप बुझ्न खोज्दा सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता श्रेष्ठले ‘अनावश्यक चासो नलिन’ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे। ‘यो विषयमा किन यति सारो चासो तपाईंलाई? हामीले यसको फाइल वन मन्त्रालयमा पठाएका छौंं भनिरहेको छौं त। कृपया अनावश्यक चासो नलिनुस्।’, श्रेष्ठले धम्काए।
उता निर्माण कम्पनी वल्र्डवाइड कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर अधिकारीले सडक विस्तारमा भएको अवरोध हटाइदिन बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको जनाए। उनले भने, ‘अवरोध हटाउने विषयमा पटक–पटक गरिएको पत्राचारको सुनुवाइ नै हुँदैन, भइहाले पनि ढिलो हुन्छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सडक निर्माण अगाडि बढाउन नमिल्ने भएकोले ढिला भएको हो।’
लेलेस्थित भागवान सामुदायिक वनमा रहेका करिब ४ हजार ५ सय थान रुख समयमा नहटाइदिएको उनले दाबी गरे। ‘कुनै पनि विकासका कामका लागि बोलपत्र आव्हान गर्नुअघि सरकारी निकायबाट अवरोधहरु हटाउनुपर्यो।’, अधिकारीले भने, ‘कामको वातावरण बनाएर बोलपत्र आह्वान गर्ने हो भने निर्माण व्यवसायी कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण नै रहँदैन।’
यसरी सडक निर्माणका लागि बिनाकुनै तयारी बोलपत्र आह्वान गरिनु र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुले एकअर्कामा दोषारोपण मात्रै गरेर बस्दा विकासनिर्माणको काममा बाधा पुग्दै आएको छ। समृद्धिको लक्ष्यसहित उभिएको भनिरहेको सरकारका आफ्नै अंगहरुमा आवश्यक समन्वय नहुँदा सरकारको लक्ष्य नारामा मात्रै सीमित हुने निश्चित छ।
