२० कात्तिक, काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् ।
कालापानी र सुस्ता आफ्नो भूभागमा पर्ने गरी भारतले निकालेको नक्सा अस्विकार्य भनेर बुधबार मन्त्रालयको विज्ञप्ति आए लगत्तै उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन । अनलाइनखबरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रा.डा. संग्रौलाले भने, ‘विज्ञप्तिमा त्रुटि नै त्रुटि छ, परराष्ट्रको यो विज्ञप्ति नै भएन ।’
‘विभिन्न टिप्पणीबाट ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर राष्ट्रको सिमाना जस्तो कुरामा जिम्मेवार निकायले लेख्ने होइन’, संग्रौला भन्छन्, ‘यसको अर्थ, जनताको टिप्पणी नआएको भए, सम्बन्धित निकायलाई चासो हुँदैनथ्यो भन्ने देखिएन र ?’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया जनाईसकेको अवस्थामा मन्त्रालयका कर्मचारीले नेपालको नक्सा नै हेरेको छैन भन्ने आशयको विज्ञप्ति आएको प्रा.डा. संग्रौलाको भनाई छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका आएका बेला नेपाल र भारतबीचको टुँगिन बाँकी सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र काम सचिव स्तरीय समिति गठन भएको थियो । तर विज्ञप्तिले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा खण्डन गर्न नसेको उनको भनाइ छ ।
‘सिमाना निर्धारण समिति गठन भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो नक्सा छाप्न मिल्छ ? यहि होइन हेपाहा नीति ?’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता संग्रौला भन्छन्, ‘अहिले प्रकाशित नक्सा समितिमा सच्याउन सक्छ ? की समितिले निर्णय नगर्दासम्मलाई नक्साको वैधानिकता कायम हुन्छ भन्न खोजेको हो ?’
परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो आधिकारिक निकायले विज्ञप्ति निकाल्दा त्यसको कानूनी हैसियतको विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि सरकारले नक्सा अमान्य छ भनेर मात्रै नपुग्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले भारतको नयाँ नक्सालाई अमान्य छ भनेर मात्र पुग्दैन, तर सच्याउन पहल गुर्नपर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर कसको ?
लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा देखाएर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयमा विवाद बाक्लिँदै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मुख खोल्यो । मन्त्रालयको लेटर प्याडमा जारी विज्ञप्तिमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएकोमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख छ ।
यति संवेदनशील विषयमा जारी विज्ञप्ति कुन स्तरको हो भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन । विज्ञप्तिमा कसैको नाम छैन, तर हस्ताक्षर छ । यो हस्ताक्षर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको होइन । उनी अहिले जापान भ्रमणमा छन् । विज्ञप्तिमा नाम राख्न मन्त्रालय डराएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएका छन् ।
मन्त्रालयको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दा कसैको नाम राख्नुपर्ने अनिवार्य त हुँदैन । तर हस्ताक्षर हुनु र नाम नहुनु चाहिँ रोचक हो ।