नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी र सरकारसँग पछिल्लो समय असन्तुष्ट छन्। उनले संसद बैठकमा ‘देश डुब्न लागेको’ प्रतिक्रिया दिए। अनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग सडकको अवस्थाबारे तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग निर्मला बलात्कार-हत्या प्रकरणमा परिणाम मागे। अर्को दिन नेता नेपालले स्थायी समितिको भेला डाकेर प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष चयन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाए।
उनले नेकपाको सचिवालय प्राविधिक कार्यालय मात्र रहेको तर्क गर्दै राजनीतिक निर्णयमा स्थायी समितिलाई बाइपास गरेको आरोप लगाए। नेता नेपालले सरकार र पार्टीको आलोचनाबारे सेतोपाटीका मनोज सत्याल र शोभा शर्माले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित सत्तापक्षका सासंदहरू सरकारप्रति आलोचनात्मक देखिएका छन्। निर्मला पन्त बलात्कार-हत्या प्रकरण होस् या सडकका खाल्डा पुर्नेमा, सरकारमाथि प्रश्न उठेका छन्?
पहिलो कुरा, हामीले कुनै पनि चिजको हिसाब किताब सापेक्षतामा गर्नुपर्छ। निरपेक्ष ढंगले होइन। त्यो भनेको यो सरकार बन्दाको स्थिति हेक्का राख्नुपर्छ। दोस्रो, यो सरकारमा आउनेले के-के प्रतिवद्धता गरेका थिए र कार्यान्वयनका लागि के गरे हेर्नुपर्छ।
दैनन्दिनका काममा केही कमजोरी भएका हुन सक्छन्। ‘रिदम’ नमिलेको हुनसक्छ। गीतमा सुन्दर शब्द छन्। बाजागाजा पनि राम्रा छन्। तर कता-कता लय नमिलेको अवस्था छ। हामीले आउने दिनमा गीतसँग मिल्दो संगीत भरेर गीत गाउनुपर्छ। अर्थात् प्रतिवद्धताअनुसार लयमिल्दो तरिकाले जानुपर्छ।
माधव नेपालले पनि गीत गाउनुभयो?
(हाँस्दै) त्यो गीत हो कि के थियो। थाहा छैन।
माधव नेपालले सरकारबारे भएकै कुरा भन्नुभएको होइन र?
देखिएका कुरा राख्न पाउनुपर्यो। राख्नुपर्छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन। तर जिम्मेवार नेताले आफ्ना कुरा कुन ठाउँमा भन्ने, कसरी भन्ने, कहिले भन्ने थाहा पाउनुपर्छ।
ढंगले पुर्याएर गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि सडकका समस्याहरू केपी ओली सरकारमा आएपछि सिर्जना भएका होइनन्। हिजो देखिएका भद्रगोल चिजको डंगुर छ। हामी त्यसको माथि बस्न पुगेको हो।
कुनैपनि नेताले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहँदा पार्टी भित्रको होस् या सरकारका कुरा, कुन ठाउँमा कसरी भन्ने त्यो बुझ्नुपर्छ।
सरकारको आलोचना गर्न त संसद नै ठिक होला नि? कि पार्टी रक्षात्मक भयो भन्ने चिन्ता हो?
म त्यो (संसदमा मावध नेपालले धारणा) प्रस्तुत गरिरहँदा त्यहीँ दिए। प्रमुख प्रतिपक्षीका तर्फबाट विजय गच्छदारले उहाँपछि बोल्नुभयो।
‘हामीले बोलौं भनेका कुरा केही बाँकी रहेन, सत्तापक्षकै नेताले बोल्नुभयो’ भनेर पाँच पटक भन्दा बढी पटक भन्नुभयो। हाम्रो काम पनि गरिदिनुभयो भनेर भन्नुभयो। यो कस्तो सुनियो? कस्तो देखियो? मैले बुझिराखेको छैन।
सरकारको कुरा छन् भने पनि सरकार सञ्चालन गर्ने माथिल्लो तहको संयन्त्रमा बसेका नेताहरूले त्यहाँ कुरा गर्ने, छलफल गर्ने गर्नुपर्छ। माधव नेपालले गर्नुभएको कामले शोभा दिँदैन। त्यो गलत तरिका हुन्छ।
म सरकारले कमी गरेको छैन भन्दिनँ। गर्नुपर्ने जति कुरा नगरेको होला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ हुन्छ, तरिका हुन्छ। राम्रा कुरा हुन् भने पनि ठाउँ र समय ख्याल गरिएन भने नराम्रो सुनिन्छ।
सरकार अल्झिएको हो?
अल्झिएको होइन। गर्नुपर्ने काम गर्दैछ।
स्थायी समितिका सदस्यहरूको भेलामा माधव नेपालले दुई शीर्ष नेताले कुरा नसुनेको भन्नुभयो नि?
उहाँले चियपानमा के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। म गएको थिइनँ। बाहिर आएको सुनेको हो। तर उहाँ पार्टीको सचिवालय, जो पार्टीको लिडरसिपको कोर टिम हो, त्यो कोर टिमको पनि अझ माथिल्लो हैसियतको नेता हो।
सचिवालय बैठकमा म पनि छु। त्यहाँ त्यस गम्भिरताका साथ कुरा आएका छैनन्। समस्याहरू सामान्य हिसाबले उठेका छन्। अचानक साँध-सीमाभन्दा बाहिर गएर उहाँ बोल्नुभयो। उहाँले त्यसरी बोल्ने अवस्था कसरी आयो, मैले बुझेको छैन।
तपाईंलाई जुन ठाउँ जिम्मा दिइएको छ। त्यो ठाउँमा अधिकारसहित भन्न सक्नुहुन्छ। पार्टी त्यहाँ छ। नेताहरू भेटघाट गर्दैमा पार्टी हुँदैन। पार्टीका सम्बन्धित चार/पाँच जना, पन्ध्र जना बोलाउँदैमा पार्टी हुँदैन। पार्टी हुने वैधानिक परिभाषित ठाउँ चाहियो नि। मन परेको मान्छे भेटेर कुरा गर्नेबित्तिकै पार्टी त हुँदैन।
नेकपाको सचिवालय प्राविधिक समिति हो कि राजनीतिक निर्णय गर्ने थलो?
पार्टीको विधान पनि, नियमावली पनि उहाँले नै पास गर्नू भएको हो।
तर विधानको मस्यौदा बनाउँदा सुरूमा सचिवालयले राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई थिएन पछि थपियो भन्ने आएको छ नि?
पार्टीको विधान र नियमावली पारित गर्ने अग्रपंक्तिमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त। हामी नेताहरूमा कस्तो कमजोरी हुँदो रहेछ भने अरू बेला नबोल्ने आफूलाई केही कारणले छोएको बेलामा भने विधि र पद्दति भएन भन्ने। यो हामीभित्रको समस्या हो।
पार्टीको एउटा प्रक्रिया छ। त्यसमा कमी भए समीक्षा पनि होला। उहाँले यी कुरा त्यसबेला पनि सम्झेको भए हुने। आफूलाई परेको बेला मात्र सम्झने?
मेरो एउटै कुरा हो- धारणा राख्न पाइन्छ। आलोचना गर्न पाइन्छ। कस्सिएर विमति जनाउन पाइन्छ। तर ठाउँ र समय ध्यान दिनुपर्छ।
नेकपाको स्थायी समिति बैठक लामो समयदेखि बसेको छैन। कतिपयका विचारमा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू दुई अध्यक्षसँग डराउने अवस्था छ, किन?
बैठक नबस्ने कुरा होइन। विधानमा हामीले जे किटान गरेका छौं, त्यो हामीले गर्छौं। विधानमा तीन महिनामा बस्ने भनेको छ। तीन महिना हुँदैछ। अब बस्छ। हामीले व्यवस्था गरेको कति ठिक, कति बेठिक अध्ययन गरौंला।
यो पनि पढ्नुस्:
मेरो मत राख्ने ठाउँ खोइ? पार्टीमा लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्चिँदै गयो: योगेश भट्टराई
हामीले दुई अध्यक्ष बनायौं। यो नयाँ अभ्यास हो। तर अध्यक्षहरूले नै सबै कुरा गर्नुभएको छ भन्ने होइन। परामर्श गर्नुभएको छ।
कार्यसम्पादन गरिरहँदा कतिपय स्पिरिटमा ट्युनिङ नमिल्ने हुन्छ। समाधान के त? मिलेन भनेर रोइलो गरेर हुन्न। मिलाउने कोशिश गर्नुपर्छ। कहिलेकाहिँ हामी रोइलो गर्छौं। यहाँ मिलेन भनेर बाटोमा के नाच देखाउने! मिलाए भयो नि।
हामीले बनाएको हो, दुई अध्यक्ष। उहाँहरूले हामी दुई अध्यक्ष हुन्छौं तिमीहरु चुप लाग भनेको होइन। विधानमा बनाइयो। नियमावलीमा बनाइयो। त्यहाँ गरिएको व्यवस्था अनुरूप नै हुन्छ।
नेकपामा नेताहरू पार्टीमा छलफल हुने स्पेस खुम्चियो भन्दैछन्। स्थायी समितिमा रहेका पूर्वएमालेकै नेताहरू आवश्यकताअनुसार छलफल गर्न पाइएन भन्दै हुनुहुन्छ। सरकारको समीक्षा गर्न पाइएन भन्दै हुनुहुन्छ?
सरकारको समीक्षा गर्न बितिहालेको छैन। भर्खर-भर्खर कामको तह पर्दैछ। कामको समीक्षा गर्न एउटा च्याप्टर पल्टाउनुपर्छ।
म पनि हिजो एमालेको मान्छे हो। त्यो हिसाबले म हिजोको कुरा सम्झन्छु। छलफल भैरहँदा पनि केही साथीहरू छलफल हुन पाएन भन्नुहुन्थ्यो। फेरि छलफल भैराखेको पनि हुन्थ्यो। अहिले पनि कति साथीहरूले भनिराख्नुभएको छ।
हो, विषयमा साथीहरूको राय सुझाव धारणा राख्ने वातावरण हुनुपर्छ। कहिलेकाहिँ विभिन्न कारणले त्यस्तो वातावरण रहेन कि भन्ने लाग्न सक्छ। अहिले साथीहरूको जुन कोणबाट कुरा ल्याउँदैछन्, त्यसमा पक्कै ध्यान दिनु पर्ने कुरा पनि छन्।
पार्टीमा जति सहभागिता हुन्छ त्यति स्वामित्व हुन्छ। स्वामित्व बोध गराउन सहभागिता पूर्वसर्त हो। सहभागी हुन नदिए उसले स्वामित्व कसरी लिन्छ? स्वामित्व लिनका लागि छलफल गराउनुपर्छ। विचार निर्माणमा, निर्णय प्रक्रियामा। सहभागी नगराउने हो भने स्वामित्व कसैले लिदैँन। स्वामित्व नलिएपछि उसले प्रतिरक्षा गर्दैन। सहभागिता होस् ता कि हामी स्वामित्व लिन्छौं। स्वामित्व होस् ता कि हामी प्रतिरक्षा गर्छौं भन्ने कुरा ठिक छ।
प्रधानमन्त्रीले नेता र मन्त्रीहरूको कुरा कम सुन्ने गरेको आरोप छन्?
मन्त्रीहरूले के आधारमा अनुभव सुनाउनुभयो म जान्दिनँ। उहाँहरूसँग नै खोतलखातल गरेर सोध्नु उपयुक्त हुन्छ।
मेरो हकमा मान्यता के हो भने-यो प्रधानमन्त्रीय पद्दति हो। मुलत: प्रधानमन्त्रीको स्परिटमा चल्नुपर्छ। प्रमुख विषयमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्छन्। राख्नुहुन्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुरा राख्छन्। केही ग्याप भएको छ भने समाधान भनेको ग्याप हुन नदिने नै हो।
दुरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्तिमा मन्त्रीहरूले विरोध गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नुभयो भन्ने छ?
प्रधानमन्त्रीले चाहेर नियुक्ति भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याएका हुन्। म त्यो दिन बैठकमा थिइनँ।
कोही पनि नियुक्ति भएको मान्छे बदमास हो, दण्डित हुन लायक हो भने, दण्डित हुन्छ। अवाञ्छित मान्छे कसैले बोक्छ भने त्यसको हिसाब उसले पनि बुझाउनुपर्छ ।
