काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको परिणामस्वरुप देश फेरि राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने खतरा देखिएको जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध सिङ्गो मुलुक एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले हालै ल्याएको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी’ र ‘संवैधानिक परिषद सम्बन्धी’ दुई अध्यादेश अनुपयुक्त, अनावश्यक र संविधानको भावना विपरित रहेको राप्रपाको ठहर छ ।
राजनीतिक दल सन्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र अन्ततः प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्ने टड्कारो सम्भावना देखिएको राप्रपाले प्रष्ट पारेको छ । ‘यसैगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले प्रजातन्त्रको मुलभूत मान्यताको रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई कमजोर बनाउने र देशमा स्वेच्छाचारी शासन कायम हुनसक्ने खतरा देखिन्छ,’ राप्रपाका अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपति शमसेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता र प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि आई पर्न सक्ने गम्भीर संकटलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त दुई अध्यादेश फिर्ता लिन राप्रपाले सरकार र सत्तारुढ दल नेकपालाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
कोरोना भाईरसको महामारी नियन्त्रण गर्ने कठिन चुनौतीलाई देशले सामना गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा अस्थिरता र अराजकता बढाउने कुनै गतिविधि नगर्न राप्रपाले सरकार र नेकपालाई आग्रह गरेको छ ।