असोज २६, काठमाडौँ – आज नवरात्रको तेस्रो दिन। घरघरमा दसैं लागिसक्यो। तर प्रदेश मातहतमा खटिएका कर्मचारीलाई भने दसैं आएको छैन। सात प्रदेशमातहत कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीले साउनदेखि यताका तलब पाएका छैनन्।
जिल्ला वन डिभिजनल कार्यालय गोरखाका डिभिजनल अधिकृत जीवनाथ पौडेलले प्रदेश सरकारले तलब खुवाउन नसक्दा दसैंका लागि किनमेलदेखि घरव्यवहार चलाउन समस्या भएको बताए।
‘कर्मचारी भनेका राज्यबाट पालिने हुन्। गास र बास पारिश्रमिकबाट नै चलाउनुपर्छ। साउनदेखि तलब आएको छैन, डेरामा बसेका कर्मचारी र घरबेटीबीच सम्बन्ध बिग्रिसक्यो’, पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रदेश सरकारले ती महिना भयो तलब खुवाउन त सकेन विकास, निर्माण र योजनाको काम झन् के समयमै गर्ला र?’
उनीजस्ता प्रदेशमा खटिएका झन्डै २ हजार कर्मचारीले दशैं बोनस त परको कुरा साउन यताको तलब पनि पाएका छैनन्।
समयमै कर्मचारीले तलब खान नपाउँदा कामप्रति लगाव हट्ने खालका समस्या देखिएको उनले बताए।
‘पारिश्रमिक समयमा नआउँदा कर्मचारीको मनोबल घट्यो’, उनले भने, ‘जिल्ला वन कार्यालयलाई रूपान्तरण गर्दै प्रदेश मातहत लगियो तर बजेट पठाएनन्।’
संघीय सरकार मातहत हुँदा अर्थ मन्त्रालयले नै पारिश्रमिकसहितको बजेट पठाउने गर्थ्यो। संघले जिल्ला वनलाई एक करोड बजेट पठाउँदै आएकोमा प्रदेश मातहत गएपछि बजेट बढेर चार करोड पुग्यो तर बजेट भने अहिलेसम्म नआएको उनले बताए।
‘यस्ता विषयले सरकारको सुशासन र जवाफदेहितामै प्रश्न उठ्छ’, पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
वनअन्तर्गत प्रदेश ५ ले बाहेक अरू प्रदेशले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेको छैन। खानेपानी, यातायात, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन, सिचाइँ कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले तलब खान नपाएको गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता होमनाथ पौडेलले बताए।
‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा केन्द्रबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी छन्। उनीहरूलाई केन्द्रले नै तलब खुवाउनु पर्ने हो, प्रदेशसँग बजेट नै छैन कसरी खुवाउने?’, उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रले बजेट नपठाएसम्म तलब खुवाउन गाह्रो छ।’ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले प्रदेशमा काम गरिरहेका केन्द्र सरकार मातहतका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेएको बताए। ‘प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या छैन। खुवाइसकिएको छ’, सचिव ओझाले सेतोपाटीसँग भने, ‘जिल्ला प्राविधिक कार्यालयजस्ता कार्यालय (जुन केन्द्र सरकारले खारेज गरेको थियो) का कर्मचारीलाई तलव खुवाउन बजेट छैन।’
प्रदेश सरकारले नखटाएका तथा समायोजन नभएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको उनले बताए। प्रदेश अन्तर्गत कति कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् भन्ने एकिन तथ्यांक मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग छैन।
‘साविक कार्यालय जुन प्रदेशमातहत आएका छन् त्यसका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने भनेर निर्णय गरी पठाइसकेका छौं। सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले अख्तियारी देलान्। बजेट नै नआएको कार्यालयमा तलब कसरी खुवाउने? जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीलाई केन्द्रले नै तलब पठाउनुपर्छ। माथिबाट निर्देशन नआइकन हामीले तलव खुवाउन सकिँदैन, पैसा पनि छैन’, उनले भने।
कुन जिल्लामा कति कर्मचारी कार्यरत छन् भन्नेबारे पनि प्रदेशलाई यकिन जानकारी नभएकोले समस्या थपिएको उनले बताए।
‘हाम्रो प्रदेशभित्र केन्द्रका कर्मचारी कति संख्यामा काम गरिराखेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन। लेखापढी गरिराखेका छौं’, उनले भने, ‘सकेसम्म दसैंअघि नै तलब खुवाउने गरी पहल भइराखेको छ।’
कतिपय कार्यालयमा बजेट नै निकासा नभएको, बजेट निकासा भए पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा अख्तियारी दिन नसकिएका समस्या प्रदेशले झेल्नु परेको उनले बताए।
‘आइतबारसम्म तलब खुवाउने कोसिस गर्छौं, नभए दसैंपछि मात्रै होला’, उनले भने, ‘संघमातहतका कर्मचारीलाई हामीले तलब खुवाउन त के अख्तियारी दिन पनि मिल्दैन। प्रदेश मातहतकै कर्मचारी हुनुपर्छ।’
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयजस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले पनि तलव खान पाएका छैनन्।
‘सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि प्रदेशमातहत रहने पत्र आयो तर कर्मचारी को हुन् कहाँ खटिएका छन् भन्ने जानकारी आएको छैन। कसरी तलब खुवाउने?’, उनले भने।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पहल गरिरहेको बताए।
‘बजेट माग गर्दै संघलाई पत्र पठाइसकिएको छ। अर्थले बजेट पठाएपछि तलव खुवाउँछौं’, बस्नेतले भने, ‘दसैंअगाडि नै तलव खुवाउने गरी हाम्रो तयारी छ।’ प्रदेश सरकारले आफूमातहतका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरी केन्द्र सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिराखेको उनले बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बजेट विनियोजनपछि मन्त्रालयले प्रदेशमा कर्मचारी खटाएकोले तलब खुवाउने पैसा प्रदेशसँग नभएको बताए।
‘सबै प्रदेशका स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, इन्जिनियरिङतर्फका कर्मचारीले तलब खान नपाएको भन्ने जानकारी मन्त्रालयमा आएको छ’, अधिकारीले भने, ‘सबै प्रदेशका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बजेट पठाउने काम गर्दैछौं।’
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगको भेटमा पनि प्रदेशमा कर्मचारीका लागि तलब खुवाउने बजेट पठाउनेबारे छलफल गरेको उनले बताए।
‘बजेट विनियोजनपछि मात्रै प्रदेशमा कर्मचारी पठाएको हुनाले प्रदेशमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन बजेट छैन। केन्द्रले नै पठाउनुपर्छ। पठाउने तयारी भइरहेको छ। दसैंअघि नै कर्मचारीले तलब खान पाउँछन्’, उनले भने, ‘अर्थले बजेट पठाएपछि सातै प्रदेशले आफू मातहतका कर्मचारीलाई तलव खुवाउँछन्। अर्थसँग बजेट मागिसकेका छौं।’
