कात्तिक ८,पोखरा – पोखरा महानगरपालिकामा रोक्का भएको एकीकृत सम्पत्ति कर नयाँ कार्यविधि पारित भएसँगै बुधबारबाट संकलन सुरु भएको छ। एकीकृत सम्पत्तिका नाम उच्च अदालत पोखराले कर नउठाउन आदेश जारी गरेपछि महानगरले सम्पत्ति कर तथा भूमि व्यवस्थापन कर शीर्षकमा कर संकलन गर्ने महानगरले जनाएको छ।
महानगरको असोज २३ मा बसेको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले पारित गरेको कार्यविधि कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको हो। ‘पहिले नै भएको एकीकृत सम्पत्ति करका केही बुँदा संशोधन गरेर नयाँ कार्यविधि पारित गरेका छौं,’ महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएर आइसकेको छ। बुधबारबाट महानगरको राजस्व संकलन कार्यालयमा परीक्षण सुरु गरेका छौं।’ नयाँ कार्यविधिलाई सम्पत्ति कर तथा भूमि व्यवस्थापन कर कार्यविधि–२०७५ नाम दिइएको उनले जानकारी दिए।
महानगरमा बुधबारबाट कर संकलन सुरु भए पनि वडाबाट केही दिनमा हुने महानगरले जनाएको छ। ‘अहिले हामी नयाँ सफ्टवेयरको परीक्षण गर्न लागेका छौं। केही त्रुटि हुन सक्छन्। नयाँ सफ्टवयेरको भर्सन परीक्षण गर्छौं अनि के कसो नतिजा आउँछ त्यसपछि मात्रै वडाबाट कर संकलन सुरु हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘सम्भवतः आइतबारबाट सबै वडाबाट नै कर संकलन हुनेछ।’
नयाँ कार्यविधि अनुसार साबिकमा महानगरले उठाउँदै आएको एकीकृत करलाई ‘विभाजन’ गरिएको अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अब घर र घरले च्यापेको जग्गा सम्पत्ति कर त्यसबाहेकको जग्गा मालपोत (भूमिकर) लगाउने गरेर संशोधन गरेका छौं।’
भूमिकर जग्गाको मूल्य गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन पास गर्न निर्णय गरेको मूल्यमा ५० प्रतिशत घटाएर आएको मूल्यमा लगाउने महानगरले बताएको छ।
‘सम्पत्ति कर लगाउन योग्य मूल्य निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार मुल्यलाई आधार मानिनेछ,’ नयाँ कार्यविधिमा उल्लेख छ। महानगरका अनुसार सम्पत्तिको मूल्यांकन सिफारिस भइसकेपछि महननगरपालिकाले सम्पत्तिको मूल्यांकन दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार महिनाभित्र निर्धारण गरी सक्नुपर्नेछ।
एकीकृत सम्पत्ति कर शीर्षकमा महानगरले कर नउठाउन उच्च अदालत पोखराले असोज १६ गते आदेश जारी गरेको थियो। घरजग्गा, व्यवसाय वा अन्य कर सबै एकमुष्ट रुपमा लगाइने कर नै एकीकृत सम्पत्ति कर हो। तर नेपालमा भने घर र जग्गाको करलाई स्थानीय तहले एकीकृत करका रुपमा संकलन गर्दै आएका थिए। घर बनेको जग्गाको कित्ता जत्ति ठूलो भए पनि घडेरीकै मूल्यमा महानगरले कर उठाउँदै आएको थियो। तर नयाँ कानुन अनुसार घर र घर बनेको जग्गाको क्षेत्रफलको १ रोपनीसम्म सम्पत्ति कर लगाउन पाइन्छ।
संविधान प्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गत सम्पत्तिको हक नै हनन् हुने गरी महानगरले कर असुल्दै आएको भन्दै ज्ञानबहादुर कोइराला, शंकरप्रसाद बराल र खडानन्द आचार्यले उच्च अदालत पोखरामा असोज ७ गते रिट दर्ता गरेका थिए।
अदालतले महानगरलाई एकीकृत सम्पत्ति नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। मुद्दा उपर मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले असोज १६ गते उक्त आदेश जारी गरेको थियो। आदेश पाएपछि असोज १७ गते नै महानगरले सबै वडालाई एकीकृत सम्पत्ति शीर्षकमा कर नअसुल्न पत्राचार गरेको थियो। असोज ५ गते राजपत्रमा कर सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि प्रकाशित भएपछि महानगरले बुधबारबाट कर संकलन सुरु गरेको हो।
