कात्तिक ९, काठमाडौँ – प्रमाण लोप कसुरमा थप कारबाही गर्न सकिने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै एसपीबाट बर्खास्त दिल्लीराज विष्टलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयले निर्मला बलात्कार-हत्यामा प्रमाण लोपलगायत कसुरमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीशप्रसाद भट्टलाई बिहीबार बर्खास्त गरेको थियो।
मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई हिरासत लिएर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ अनुसार उनीहरूविरूद्ध तीन मुद्दा आकर्षित हुन्छन्।
पहिलो, दफा ८९ अनुसार झुटा प्रमाण बनाउन पाइँदैन। यस्तो कसुरमा पाँच वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। एसपी विष्टले निर्मला बलात्कार-हत्या प्रकरणमा दिलीपसिंह विष्टलाई प्रमाण बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ। दिलीप सिंहलाई अदालतले साधारण तारेखमा छोडेको थियो।
दोस्रो, दफा ९३ अन्तर्गत एसपी विष्टलाई हिरासत लिन सकिन्छ। उक्त दफामा ‘कसैले कुनै कसुरदारलाई बचाउने किसिमले कुनै प्रमाण दबाउन वा नष्ट गर्न पाउँदैन’ उल्लेख छ। यस्तोमा तीन वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ।
एसपी विष्टलाई प्रमुख रूपमा लागेको आरोप नै यही हो। उनलाई निर्मला बलात्कार-हत्याको प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा बर्खास्त गरिएको छ।
विष्टमाथि दफा ८१ पनि आकर्षित हुन्छ। उक्त दफा अनुसार सरकारी कामको सपथ लिएको व्यक्तिले झुटो कुरा व्यक्त गर्न पाइँदैन। यस्तो गरेमा दुई वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ। एसपी विष्टले निर्मला प्रकरणमा झुट मात्र होइन, झुटो प्रमाण नै स्थापित गराउन खोजेको देखिइसकेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले यी कानुनी प्रावधानलाई वास्ता गरेको छैन।
गृह सचिव प्रेमकुमार राईले भने, ‘सबै कुरा एकैचोटी हुन्न, त्यो कुरा पनि पछि आउला।’ उनले फौजदारी कसुर लाग्ने गरी प्रमाण फेला परिनसकेको बताए। ‘अनुसन्धान अधिकारी र कानुनविदलाई सोध्नुहोला,’ उनले भने।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विष्टमाथि मुलुकी फौजदारी संहिताको प्रमाण नष्ट कसुर अन्तर्गत सिधै हिरासत लिएर कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले प्रहरी र गृहको काम कारबाहीमा थप शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए।
‘गृह मन्त्रालयले जे-जे कसुरमा विष्टलाई बर्खास्त गरिएको भनेको छ, ती कसुरमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुन्छ, हिरासत लिएर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ,’ अर्यालले सेतोपाटीसँग भने, ‘सेवाबाट हटाउनु ठूलो कारबाही होइन, निर्मला बलात्कार-हत्या राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ।’
यसबाहेक अभियुक्त करार गरिएका दिलीपसिंहलाई यातना दिएको आरोप पनि विष्टमाथि लागेको छ। सो आरोपमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। यस्तै, न्याय माग्दै गएका जनतामाथि गोली चलाइएको थियो। गोली चलाउने आदेश विवादास्पद बनेको थियो।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले एसपी विष्टहरूको कसुरमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताए। उनले हाललाई सेवाबाट हटाइएको र पछि देखिए बमोजिम हुने बताए। ‘सेवाबाट हटाउनु नै ठूलो कारबाही हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अनुसन्धान समितिले रिपोर्ट दिइसकेको छैन, अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि थप कारबाही हुन सक्ने/नसक्ने निक्र्यौल हुन्छ।’
सात समिति, प्रगति शून्य
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार निर्मला घटना अनुसन्धानमा आधा दर्जन बढी समिति छन्। प्रहरी महानिरीक्षक खनालको निर्देशनमा बनेका यी सबै समितिहरूको नतिजा के छ प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन।
उच्च प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म खटिएका सबै टोलीहरूबाट नतिजा ‘शून्य’ छ। शून्य स्थितिबाट अब कसरी अनुसन्धान गर्नेबारे प्रधान कार्यालय र प्रहरी अधिकारीहरू नै अन्यौलमा परेका छन्।
प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले निर्मला बलात्कार-हत्यामा औपचारिक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सोही अनुसन्धानको ‘सहयोगी भूमिका’ मा अन्य प्रहरी अधिकृतहरू संलग्न अनौपचारिक समिति छन्। एआइजी बस्नेतको नेतृत्वको टोलीले प्रहरी कर्मचारीबारे अनुसन्धान गरी जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छ। यो समितिलाई निर्मला बलात्कार-हत्या अनुसन्धानमा प्रहरी अनुसन्धान र प्रहरी भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश छ। समितिले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको भने छैन।
यसबाहेक सात नम्बर प्रदेश प्रहरी, विशेष ब्युरो, अन्वेषण महाशाखाका डिएसपी रमेश थापा, महिला निर्देशनालयकी एसपी दुर्गा सिंह, एसपी दीपक रेग्मीको छुट्टाछुट्टै टोली छन्।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार हालसम्म भएको अनुसन्धानको रिपोर्टबारे आफूले पनि बुझ्नैपर्ने बताए। उल्लेखित समितिहरू कुनै न कुनै रुपमा सक्रिय रहेको उनले बताए। ‘यी सबै समितिले मुख्य समितिलाई सहयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, यसको प्रगतिबारे अहिल्यै मैले भन्ने अवस्था छैन।’
उच्च प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार निर्मला बलात्कार-हत्याको अनुसन्धानबारे ‘रिभ्यू’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उच्च प्रहरी अधिकारीबीच यसबारे छलफल भने भएको छैन।
‘अहिले निर्मला बलात्कार-हत्याको नतिजा शून्य अवस्थामा छ,’ एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘शून्य अवस्थाबाट नयाँ तरिकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
गत साउन ११ गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको लाश फेला परेको थियो। अघिल्लो दिन साथी रोशनी बमको घर गएकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो।
उखुबारीमा भेटिएको उनको शवको मुचुल्का प्रहरीले हतार–हतार मात्र उठाएन, जलाउन पनि उति नै छिटो परिवारलाई दबाब दिएको थियो।
पर्याप्त अनुसन्धानबेगरै प्रहरीले घटना सामसुम पार्न खोजेको थियो। तर, निर्मला प्रकरणलाई लिएर जनता उर्लिएपछि प्रहरीले घटना अनुसन्धान त थाल्यो। तर, अनुसन्धानमा दोषि देखिएका भनिएका दिलीपसिंह विष्ट अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटे।
कमजोर अनुसन्धान गरेको आरोपमा कञ्चनपुरका एसपी विष्टसहित ६ प्रहरी निलम्बनमा परे। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएका प्रहरी पनि अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको आरोप लागेर निलम्बनमा परे।
अनुसन्धान क्रममा पक्राउ परेका रोशनी र बबिता बम दिदीबहिनीलाई भदौ २६ गते सरकारी वकिल कार्यालयले नै छोडिदियो। ‘संलग्नता छैन, हिरासतमा राख्न पर्दैन’ भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाई छोडिदिएको थियो।
प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नै ‘अन्तिम सत्य’ मानेका दिलीपसिंह रिहा भएपछि त झन् अनुसन्धानमाथि शंका रह्यो। गृह मन्त्रालयले आफ्नो छुट्टै समिति बनाएर छानबिन गर्दा प्रहरीको लापरबाही भन्दै थप अर्को समिति गठन गरियो।
अतिरिक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरु बस्नेतको नेतृत्वमा अर्को टोली गठन भएको थियो। यो समितिले घटना अनुसन्धानमा प्रहरी कर्मचारीको लापरबाहीबारे छानबिन गरेको थियो।
यो समितिले लापरबाही गरेको सिफारिसमा कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालीन उपरीक्षक विष्ट र प्रहरी निरीक्षक भट्टलाई बर्खास्त गरिएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार घटना अनुसन्धानमा लापरबाही गरेकैले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न गृहमा लेखी पठाइएको थियो।
प्रमाण ‘नष्ट गरेको’ अभियोगमा दुई प्रहरी अधिकृत निलम्बनमा परे पनि निर्मलाका बाबु-आमाले न्यायको सास फेर्न पाएका छैनन्।
