कात्तिक ९, काठमाडौँ – दशैं सकिएलगत्तै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकटका कारण लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ ।बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेको भन्दै केही उद्योगी व्यवसायीले सार्वजनिकरुपमै दुःखेसो पोख्न शुरु गरेका छन् ।
विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव व्यापक हुँदै गएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि तरलता अभावको झेलेका बैंकहरुले यस वर्ष भने तरलता अभाव नहुने दावी गर्दै आएका थिए । तर, दशैं सकिएलगत्तै यस्तो समस्या शुरु भएको हो ।
विशेषतः दशैंपश्चात यस्तो समस्या विगतका वर्षहरुमा पनि देखिने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यस्तो समस्या देखिएको थियो । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रभावसमेत बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको थियो ।
निर्वाचनमा भएको खर्च बैंकिङ प्रणालीमा नआउँदा बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम अभावको सामना गर्नुपरेको बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् ।
चुनावका बेला तरलता अभाव भएको भन्दै बैंकहरुले धमाधम ब्याज बढाए । निक्षेप तान्ने होडबाजी बैंकहरुले आफूखुसी ब्याज बढाएका थिए । यद्यपि, केही समयपछि तरलताको समस्या समाधान भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जब मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो, तब बैंकरहरुले यस वर्ष तरलता अभाव नहुने दाबी गरेका थिए ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएका केही नीतिगत सुधारले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव नहुने बैंकहरुको दावी अन्ततः फेल खाएको छ । यतिबेला फेरि बैंकहरुमा तरलता अभाव शुरु भइसकेको छ ।
दशैं अघिसम्म बैंकहरुमा अधीक तरलता रहेको थियो । तरलता पर्याप्त भएका बेला बैंकहरुले आक्रामक ढंगले कर्जा लगानी गरेको तर निक्षेप जुन अनुपातमा आउनुपर्ने थियो, त्यो अनुपातमा नआएका कारण यतिबेला समस्या उत्पन्न भएको बैंकिङ विज्ञहरु बताउछन् ।
लामो समयम बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेका पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव शुरु भइसकेको छ, यो समस्या अझै बढ्छ ।’
तरलताको समस्या रोक्न राष्ट्र बैंकले तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।
तरलता समस्या समाधानका लागि कर्जा तथा निक्षेपबीचको अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई ८० बाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र बढेको १० प्रतिशतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
सानिमा बैंक, तत्कालीन क्लिन इनर्जी बैंक तथा कमर्श एण्ड ट्रण्ड बैंक नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरिसकेका बैंकिङ विज्ञ भट्टराई तरलता समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न बैंकको संख्या घटाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
