सुर्खेत- अझै पनि कर्णालीका धेरै गाउँ, सहर तथा जिल्लावासी विद्युतीय बत्ती बाल्नबाट वञ्चित छन्। देशकै ठूला मध्येका नदीहरु कर्णाली र भेरी तथा अन्य थुप्रै साना खोलाहरु यस क्षेत्र हुँदै बगेपनि यीनको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन।
सरकारी, केही गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय जनश्रमदानबाट केही स्थानमा लघु जलविद्युत आयोजना तथा सोलारमार्फत बत्ती बले पनि यहाँका धेरै जनताले विद्युतीय बत्तीसमेत देख्न पाएका छैनन्। सुन्दा र कर्णाली पुग्दा विकासका दृष्टिले यो प्रदेश मूलुककै पिछडिएको क्षेत्र हो की जस्तो पनि लाग्नसक्छ। तर, यहाँका जनताले अझै पनि उज्यालोको आश मारिसकेका छैनन्।
९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको चर्चा सुरु भएको धेरै भइसक्यो। यही आयोजनाले कर्णालीको मुहार फेरिन्छ समेत भनियो। तर, काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन। दुई वर्षअघि देखि नै निर्माण सुरु गर्ने सम्झौतासहित भारतीय निर्माण कम्पनी ‘जिएमआर’लाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो। तर, आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नहुँदा बहुचर्चित उक्त आयोजना अलपत्र परेको हो।
उता ४ सय १० मेगावाट क्षमताको जाजरकोटको नलसिङगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणको अवस्था पनि उस्तै छ। आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको सिलसिलामा बोलपत्रको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि आयोजनाको कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।
माथिल्लो कर्णाली र नलसिङगाड मात्र होइन कर्णाली प्रदेशभित्रका दर्जनभन्दा बढी साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु अलपत्र छन्। कतिपय आयोजनाको सर्वेक्षणकै क्रममा काम रोकिएको छ भने कतिपयले अनुमति लिएर पनि काम अगाडि बढाएका छैनन्।
सरकारी ‘बास्केट’का १५ आयोजना अलपत्र
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले दुई मेगावाटदेखि ९ सय ५० मेगावाटसम्मका कर्णालीका विभिन्न १५ आयोजनालाई ‘बास्केट आयोजना’का रुपमा राखेको छ। तर, तिमध्ये कुनै पनि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनिएका यस्ता आयोजना हालसम्म विद्युत विकास विभागको ‘रेकर्ड’मा मात्र सीमित छन्। सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका तर काम नगरेका, अनुमतिपत्रको म्याद सकिएका, प्रारम्भिक निवेदन दिएर पनि काम नगरेका आयोजनालाई सरकारले बास्केट फन्डअन्तर्गत आफ्नै स्वामित्वमा राखेको हो। जसमा जुम्लाको ९ सय ५० मेगावाटको बविला खोला जलविद्युत आयोजना देखि दैलेखको २ मेगावाट क्षमताको कट्टी खोला जलविद्युत आयोजनासम्म छन्।
त्यसैगरी, ४ सय ८० मेगावाटको भेरी–३ (जाजरकोट), १ सय ४८ मेगावाटको छेडा (जाजरकोट), ४ मेगावाटको चिंगाडखोला (सुर्खेत), ३ मेगावाटको गुठिचौर खोला (जुम्ला), ९ सय १६ मेगावाटको हुम्ला–कर्णाली (हुम्ला) र २२ मेगावाटको लोटी–कर्णाली (हुम्ला) रहेका छन्। २० मेगावाटको लोहोरे खोला (दैलेख), ३ सय ३ मेगावाटको नम्लान (मुगु), ४ मेगावाटको पराजुली खोला (दैलेख), ४ मेगावाटको लोहोरे खोला (दैलेख), १ सय १० मेगावाटको ठूलीभेरी–१ (डोल्पा), ३ मेगावाटको माथिल्लो चिंगाड (सुर्खेत), ६० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली ‘बी’लाई पनि सरकारले बास्केट फन्डमा राखेको छ।
सुरुमा साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने चर्चाले हर्षित बनेका स्थानीयवासी हाल आएर आयोजना निर्माणको कामले गति नलिँदा भने निराश छन्। कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही जलविद्युतमा लगानी नहुनु दुःखद पक्ष भएको बताउँछन्। उनले कर्णालीमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै त्यसमा लगानी गरे समृद्ध कर्णाली बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज रावत पनि कर्णालीको विकासका लागि यहाँको जलस्रोतमा लगानी बढाउनुपर्ने विचार राख्छन्। उनले यसअघि अध्ययन गरिएका आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि र नयाँ आयोजना अध्ययनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
आठ आयोजनाकाे अध्ययन हुँदै
विद्युत विकास विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा थप ८ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ। विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरणअनुसार ५ मेगावाटको भेरीखोला (जुम्ला), ५ सय १० मेगवाटको बुर्वाङखोला (डोल्पा), १ सय ८४ मेगावाटको कर्णाली–१ (कालिकोट), २० मेगावाटको कवाडी खोला (हुम्ला) र ८१ मेगावाटको लोहरे खोला (दैलेख) अध्ययनकै क्रममा छन्।
यस्तै, ४९ मेगावाटको दार्मा खोला (हुम्ला), ४ सय १० मेगावाटको नलसिङगाड (जाजरकोट) र ४ मेगावाटको न्याउरीगाड (जुम्ला) पनि अध्ययनकै क्रममा रहेका विभागले जनाएको छ।
अध्ययन पूरा भइसकेको ४८ मेगावाटको भेरी–बबई जलविद्युत आयोजना भने अहिले निर्माणको क्रममा छ। उक्त आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ। यसबाहेक कर्णालीका अन्य ठूला विद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन। जसले पूर्णता पाउने टुङ्गो पनि छैन।
कर्णाली र भेरी नदीमा आधारित विद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सर्वेको काम दु्रतगतिमा गरिए पनि पछिल्लो समयमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै बाँकी प्रशासनिक कामसमेत हुन सकेको छैन। जसले गर्दा कर्णालीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण भएर उज्यालोमा बस्न पाउने यहाँका जनताको चाहनाले मूर्तरुप पाउने समय धेरै पर धकेलिएको प्रतित हुन्छ।
