मंसिर २, काठमाडौँ – नेपालको दोश्रो राष्ट्रपति तथा पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा विद्या भण्डारी २०७२ कार्तिक ११ मा निर्वाचित भएकी थिइन्। कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि तथा महिला आन्दोलनमा लामो समय बिताएका कारण उनीप्रति धेरैले गौरव बोध गरे।
पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक रुपमा कम विवादित भएका कारण उनले दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपति बन्ने मौका पाइन्। ०७४ फागुन २९ मा भएको निर्वाचनमा विजयी हुँदै उनले दोस्रो कार्यकालको सुनिश्चित गरिन्।
पहिलो कार्यकालको २८ महिना र दोस्रो कार्यकालको ८ महिनामा राष्ट्रपति भण्डारीको कैयौं क्रियाकलाप विवादित हुँदै गएको छ। राष्ट्रपति तथा उनको कार्यालयसँग जोडिएका आउने समाचारहरुले आम मानिसलाई आक्रोशित तुल्याउने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आम असहमतिको छनक पाउन सकिन्छ। असहमतिको केन्द्रमा हुन्छ– राष्ट्रपति पनि राजा जस्तै भइन्।
हुन पनि राष्ट्रपतिको व्यवहार पूर्व राजपरिवारलाई झल्को दिने खालकै छ। सेनालाई जुत्ता चप्पल बोकाउने, सडकका मानिसलाई असर पुग्ने गरी राजशैलीमा बाटो कब्जा गर्ने, विलासी सामानप्रति मोह देखाउने उनको व्यवहारको सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुँदै आएको छ। व्यक्तिगत रुपमा उनको चासो कति हो, त्यसबारेमा आधिकारिक धारणा पाउन सकिन्न तर उनीसँग जोडिएका अनेक क्रियाकलापले आम मानिसलाई निराश बनाउँदै लगेको छ।
सन्दर्भ १– सेनाका जवानलाई जुत्ता
पहिलो कार्यकालकै बेला २०७३ कात्तिक ६ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी धार्मिक दर्शनका लागि सप्तरीस्थित छिन्नमस्ता भगवतीको मन्दिर पुगेकी थिइन्। त्यहीँ उनको तथा उनका दुई छोरीहरु उषाकिरण र निशाकुसुमका जुता र चप्पल सेनाका जवानले बोकेको फोटो सार्वजनिक भयो। जनताको छोरीलाई राष्ट्रपति बनाएको तर जुत्ता बोक्नै नसक्ने रहिछिन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा उनको निकै आलोचना भयो।
सन्दर्भ २– ‘बम प्रुफ‘ भवन
२०७३ को माघमा राष्ट्रपति अत्याधुनिक भवनमा सरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको लागि बनाइएको भवन ‘बम प्रुफ’ हो। बम प्रतिरोधी घर ६२ करोड लागतमा बनेको थियो। शितल निवासको एक सय आठ रोपनी जग्गामध्ये उनको लागि बनाइएको भवन २० रोपनीमा फैलिएको छ। भूकम्प पीडित जनताले सामान्य झुप्रोमा जाडो र वर्षा काटिरहनुपरेको यथार्थका बीच राष्ट्रपति भने ‘बम प्रुफ’ घरमा बस्न थालेपछि आलोचना स्वभाविक बनेको थियो। जनताको राष्ट्रपतिलाई कोबाट असुरक्षा छ भन्दै प्रश्न उठेका थिए।
सन्दर्भ ३– अध्यादेश किन रोकियो?
राष्ट्रपतिका केही संवैधानिक अधिकार छन्। तर सो पदको मुख्य दायित्व भनेको कार्यपालिकाको कामलाई प्रमाणित गर्नु हो। तर, राष्ट्रपतिको अघिल्लो कार्यकालमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई बिना कारण नै लामो समय रोकेर राखिदिइन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष २०७४ कार्तिक ६ मा पठाएको थियो।
तर सो राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ताको कुनै जानकारी नभएपछि डा गोविन्द केसी, ओमप्रकाश शर्मा, डा अभिषेकराज सिंह लगायतले सूचनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए। अत्यावश्यक अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोकेको भन्दै त्यस समय प्रधानमन्त्री देउवाले आपत्ति जनाएका थिए। सरकारको आपत्तिपछि राष्ट्रपति भण्डारीले कार्तिक २४ मा बल्ल अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिन्। उनलाई आफ्नो पूर्व दल नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएको आरोप समेत लाग्यो।
सन्दर्भ ४– मुद्दा नै चलाउन नमिल्ने व्यवस्था
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले पदीय काम कारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्था भएको कानुन पनि विवादमा परेको थियो। उक्त कानुन तत्कालीन संसदबाट ०७४ असोज ३ गते पारित भई सोही महिनाको २७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेको व्यवस्था भए पनि नेपालमा भने पूर्व राजपरिवारले पाएको विशेषाधिकारसँग जोडेर आलोचना गरियो।
सन्दर्भ ५– सवारीको सकस
राष्ट्रपति भण्डारीको सवारी आवागमन पूर्व राजाको शैलीमा भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। सवारी आवागमनमा सर्वसाधारणले सास्ती भोगेपिच्छे यस्तो आलोचना सुनिने गरेको छ। गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रको झल्को दिने सवारी हुने गरेको भन्दै अघिल्ला राष्ट्रपति रामवरण यादवकै पालादेखि आलोचना भइरहे पनि विकल्प भने केही सोचिएको छैन।
सन्दर्भ ६– राष्ट्रियसभा सदस्यको नाम रोकियो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि मनोनित गरेका तीन सदस्यको नाम प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखिदिइन्। सो सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, चाँदनी जोशी र गोपाल बस्नेतको नाम राष्ट्रपति समक्ष ०७४ माघ २६ गते सिफारिस गरेको थियो। परामर्शका लागि समय भन्दै उनले रोकेकी थिइन्।
तर नयाँ सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रपतिले सोही सरकारलाई सघाउ पुगोस् भन्ने हेतुले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आलोचना भयो। उनले आलोचनाको वास्ता गरिनन्। अन्ततः ०७४ फागुन ३ मा गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले पुरानो नाम खारेज गरिदियो। र केही दिनमै नयाँ नाम राष्ट्रपतिकोमा पठायो। राष्ट्रपतिले केही घण्टामै त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिइन्। नयाँ सरकारले डा युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला राई पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो।
सन्दर्भ ७– पदमुक्त प्रधानन्यायाधीशसँग सपथ
तस्बिरः राष्ट्रपति कार्यलयको वेबसाइट
प्रधानन्यायधीशबाट बर्खास्तमा परेका विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसँग राष्ट्रपतिले लिएको सपथ विवादमा परेको थियो। ०७४ फागुन २९ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीले ३० फागुनमा पराजुलीसँग सपथ लिएकी थिइन्।
सन्दर्भ ८– घुँडा टेकाएर टीका
यस वर्षमा राष्ट्रपति निवासमा टीका ग्रहणका लागि पुगेका व्यक्तिहरुप्रति दुई थरि शैली अपनाएपछि राष्ट्रपति विवादमा परिन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग घुँडा टेकेर टीका थापिरहेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो। केही व्यक्तिलाई कुर्सीमा राखेर र केहीलाई घुँटा टेकाएर टीका लगाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई पूर्व राजपरिवारको नक्कल गरेको आरोप लाग्यो।
सन्दर्भ ९– साँघुरो भयो राष्ट्रपति कार्यालय
राष्ट्रपतिको प्रयोगका लागि हेलिप्याडको जग्गा अभाव भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँगै जोडिएको प्रहरी प्रतिष्ठान खालि गर्न लागेपछि राष्ट्रपति भण्डारी नयाँ विवादमा मुछिएकी छिन्। १ सय ९३ रोपनीमा फैलिएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गरिने भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका लागि प्रहरी प्रतिष्ठान सारिन लागेकोमा प्रहरीका पूर्व उच्च पदस्थ तथा नागरिक समाजले विरोध गरेको छ।
सन्दर्भ १०– विलासी गाडी
राष्ट्रपतिको लागि ‘विलासी’ गाडी खरिद गरिने भएपछि उनलाई व्यंग्य गर्न थालिएको छ। राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि भन्दै गाडी खरिद गर्न लागिएको हो। सेना मार्फत किन्न लागिएको विलासी गाडीको लागि १८ करोड खर्च हुने समाचार सार्वजनिक भएको छ।
सन्दर्भ ११– राष्ट्रपति कार्यालय ‘पार्टी प्यालेस‘
तस्बिरः सामाजिक सञ्जाल
२०७३ माघको ३ मा भण्डारीकी कान्छी छोरी डा निशाकुसुम भण्डारीको राष्ट्रपति निवासबाट बिहे भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट छोरीको बिहे गरिएको घटनामा आम सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सर्वोच्च पदमा आसिन व्यक्तिले आफ्नो कार्यकक्षलाई ‘पार्टी प्यालेस’मा रुपान्तरण गरिएको भनी आलोचना भएको थियो।
सन्दर्भ १२– धर्म निरपेक्ष देशकी धार्मिक राष्ट्रपति
नेपाल संविधानतः धर्म निरपेक्ष मुलुक हो। व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्रपति जुनसुकै धर्मको हुनसक्ने र आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसारको व्यवहार गर्नु उचित मानिन्छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहार राष्ट्रपतिकै रुममा हिन्दू धर्म सापेक्ष हुने गरेका छन्। राष्ट्रपतिकै रुपमा उनी मन्दिरमा पुग्दा अन्य तिर्थालुले भने दुःख पाउने गरेका छन्। राष्ट्रपतिको यस किसिमको व्यवहारको आलोचकहरुले उनले धर्म निरपेक्षताको खिल्ली उठाएको बताउने गरेका छन्।