काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा उपनिर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको स्पष्ट पारेको छ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामकारबाहीबारे बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जानकारी गराउँदै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा निर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको प्रष्ट्याएको हो। स्थानीय तह र प्रदेशसभा गरी २५ वटा विभिन्न पदहरु रिक्त रहन गएपनि उपनिर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले जानकारी दिइन्।
आयोगले आफ्नो अनुमतिबिना कर्मचारी सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। बिना अनुमति कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा आयोगको संस्थागत स्मरण कायम गर्न निकै ठूलो चुनौति रहेको पनि निर्वाचन आयुक्त शर्माले बताइन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचनको मिति आफैंले घोषणा गर्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहज हुने आयोगको तर्क छ। निर्वाचन आयुक्त शर्माले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूहरुलाई दिन सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरिएको पनि समिति समक्ष जानकारी गराइन्।
आयुक्त शर्माका अनुसार आयोगले अहिले मतदाता नामावली अध्यावधिक लगायतका काम अघि बढाएको छ।
आयोगले निर्वाचन खर्च, निर्वाचन व्यवस्थापनका चुनौतिलगायतका विषयबारे पनि समितिलाई जानकारी गराएको छ।
