त्रिपुरा संबाददाता
८ असोज, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठनको नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी), काठमाडौंले चार महिनाको अवधिमा १३ जनाविरुद्ध रेड रोटिस जारी गरेको छ । यो अवधिमा ११ जनाविरुद्ध डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको छ ।
विभिन्न किसिमका जघन्य एवं संगठित अपराधमा संलग्न भई विदेशमा रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले इन्टरपोलमा नोटिस जारी गर्छ । हालसम्म जारी गरिएका नोटिसमध्ये २९ वटा रेड र २४ वटा डिफ्युजन छन् ।पछिल्लो समय जारी भएका रेड नोटिसमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी छन् ।संगठिन सुन तस्करी, अपहरण र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा रमेश उप्रेती, बेनु श्रेष्ठ, मोहनकुमार अग्रवाल, गोविन्दप्रसाद तिवारी, टुकबहादुर मगर, भोजराज भण्डारी, रोहित आचार्य, चेतनाथ भण्डारी, कृष्ण बस्नेत, कृष्ण गोपाल अग्रवाल, हरिशरण खड्का र मोहमद उस्ताम मियाँविरुद्ध नेट नोटिस जारी भएको हो ।
उनीहरु मध्ये उप्रेती प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चूडामणि ‘गोरे’ का भाइ हुन् । त्यस्तै, अग्रवाल मुख्य लगानीकर्ता हुन् । उनीहरुसहित सरकारी छाप तथा हस्ताक्षर कीर्ते गरेको आरोपमा सलबहादुर गुरुङविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ ।
११ जनाविरुद्ध डिफ्यूजन नोटिस
एनसीबी काठमाडौंका अनुसार पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा ११ जनाविरुद्ध डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको छ ।
जसमा मानबेचबिखन मुद्दा अन्तरगत प्रेरणालक्ष्मी मल्ल, विराज यादव र सन्तोषकुमार ल्वागुनसमेत गरी तीन जना छन् ।
त्यस्तै, जबरजस्तीकरणी मुद्दाका दिपक श्रेष्ठ र विकास गौतमविरुद्ध पनि डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको छ । उनीहरु दरबारमार्ग बलात्कार प्रकरणका आरोपित हुन् ।
त्यस्तै, अपहरण, हत्या र संगठित अपराधमा संलग्न प्रयास पराजुली, संगठित अपराध सञ्जालको स्थापना गरेको आरोप लागेका सन्दिप खड्का, ठगी मुद्दाका सबिन प्रकाश दनुवार, जबरजस्तीकरणी मुद्दाका हेमराज राई, हत्यामा संलग्न लालबहादुर खड्का र होमबहादुर कार्की छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीका अनुसार अपराधी पक्राउसँगै जारी नोटिस र डिफ्युजन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । विगतमा न्यून संख्यामा मात्र यस्ता नोटिस जारी हुने गरेकोमा नोटिस जारी हुने क्रमको वृद्धिसँगै पक्राउ पर्ने अपराधीको संख्या बढेको उनले जनाए । इन्टरपोल नोटिसको आधारमा हालसम्म ३२ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
के हो इन्टरपोल नोटिस ?
इन्टरपोलले ‘रेड’, ‘ब्लु’, ‘ग्रीन’, ‘ब्ल्याक’, ‘एल्लो’, ‘ओरेन्ज’, ‘पर्पल’ र ‘इन्टरपोल स्पेशल नोटिस’ गरी ८ किसिमको नोटिस जारी गर्ने गर्छ । यस्ता नोटिस तथा डिफ्युजन जारी गर्न नेपालले इन्टरपोलको प्रधान कार्यालयमा अनुरोध गर्छ ।
इन्टपोलमार्फत जारी भएको नोटिसको सबै सदस्य राष्ट्रसँग सूचना आदान–प्रदान हुन्छ । सबै सदस्य राष्ट्रका नेशनल सेन्ट्रल व्यूरो (एनसीबी) ले त्यस प्रणालीमार्फत नोटिसका लागि प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गर्दछ ।
प्रवक्ता थापा भन्छन्, ‘ग्बोवल भिलेजको कारणले संसार नै साघुँरो भएको छ । कुनै एक अपराधीले एउटा क्षेत्रमा अपराध गरेर अन्यत्र भाग्ने कारण थपिएको समस्याको समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता परेको हो ।’
हाल डिफ्युजन कार्यान्वयनको क्रममा रहेका २४ जनामध्ये १ पाकिस्तानी, १ भारतीय समेत २२ जना पुरुष र २ महिला छन् । वारेन्ट जारी नभएका तथा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका फरार अभियुक्तहरुको खोजीका लागि डिफ्युजन जारी गरिने उनले बताए ।
अदालतमा मुद्दा दायर भइ वारेन्ट जारी भएका फरार अभियुक्तहरुको खोजी कार्यका लागि रेड नोटिस जारी गरिन्छ ।
नक्कली राहदानी प्रयोग गर्नेविरुद्ध माइन्ड डिभाइस
इन्टरपोलले हराएका तथा चोरी भएका राहदानी अपराधीले प्रयोग गरेर पहिचान फेरेर विदेश भाग्ने र आवत–जावत गर्नेलाई रोक्न समेत सुक्ष्म रुपमा निगरानी बढाएको छ ।
यसका लागि हराएका तथा चोरी भएका भनी राहदानी बिभागमा दर्ता भएका राहदानीको विवरण इन्टरपोलको ‘स्टोलन एण्ड लस्ट ट्राभल’ डाटावेशमा सन् २०१४ देखि नियमित दर्ता गर्दै आएको छ ।
इन्टरपोल नेपालले अन्य देशका एनसीबीबाट सोधिने त्यस्ता राहदानी र ट्राभल डकुमेन्टसम्बन्धी समस्याको निवारण समेत गर्दै आएको एनसीबी काठमाडौंले जनाएको छ ।
सन् २०१८ अप्रिलदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा पनि मोबाइल इन्टरपोल नेटवर्क डेटावेस डिभाइस (माइन्ड) नामक डिभाइस प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
नेपाल प्रहरीले हालसम्म १ लाख ८० हजार ६ सय ६१ हराएका तथा चोरी भएका राहदानीको विवरण डाटावेशमा राखेको छ ।
चोरी तथा हराएका राहदानी प्रयोग गरी भेष बद्लेर हिँड्ने अपराधीलाई विमानस्थलमै ‘माइन्ड’ डिभाइसको प्रयोग गरी पत्ता लगाइने गरिएको एसएसपी क्षेत्री बताउँछन् ।
नेपालले सन् १९६७ सेप्टेम्बर २७ मा १००औं राष्ट्रको रुपमा इन्टरपोलको सदस्यता लिएको हो । इन्टरपोलका सदस्य रहेका १ सय ९२ राष्ट्रमै यसका शाखा फैलिएका छन् ।
अन्य सदस्य राष्ट्रसँग समन्वय गर्न प्रत्येक राष्ट्रमा ‘नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो’(एनसिबी) नामको छुट्टै सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरिएको हुन्छ । सम्बन्धित देशको प्रहरी प्रमुख नै एनसीबीको प्रमुख हुने प्रावधान छ ।
